Maratha Reservation: मराठा आरक्षणा संदर्भात केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल

मुंबई, 13 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) एक महत्वाचं पाऊल उचलं आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीबाबत सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आरक्षण देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारला अधिकार असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

काय म्हटलं होतं न्यायालयाने?

मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे त्यामुळे मराठा आरक्षण देता येणार नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं.