मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शमत नाही तोच कुणबीविरूद्ध ओबीसी वाद पेटण्याची चिन्हे

पुणे, 23 डिसेंबर: राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून रान पेटलं आहे. मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं (Maratha Community) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यात आता राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका (Gram Panchayat Election)जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमिवर मराठा कुणबीविरूद्ध (Maratha Kunabi) ओबीसी (OBC, इतर मागासवर्गीय) असा वाद पेटण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

गावपातळीवरचं राजकीय आरक्षण लाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी जातीचे दाखले मराठा समाजाकडून काढले गेल्याचा आरोप ओबीसी व्हिजेएनटी (OBC VJNT) संघटनेनं केला आहे. तसेच बनावट कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी याबाबत 2005 जीआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा..शेतकरी आंदोलनाचा पेच सुटेना, चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

पुणे जिल्ह्यातील एकट्या हवेली तालुक्यात अवघ्या 11 ग्रामपंचायती निवडणुकीसाठी गेल्या महिन्यात तब्बल 89 कुणबी जातीचे दाखले काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतींमध्येही अशाच पद्धतीनं मूळ ओबीसींच्या हक्काच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षण लाटलं जाण्याची भीती आता ओबीसी संघटनांकडूनही व्यक्त केली जात आहे. व्हिजेएनटी मोर्चा बाळासाहेब सानप, ओबीसी संघर्ष सेना प्रा. लक्ष्मण हाके, आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण बचावचे याचिकाकर्ता नंदकुमार गोसावी यांनी या प्रकारावर आक्षेप नोंदवला आहे.

दरम्यान, राज्याच्या ग्रामीण भागात मराठा उमेदवार जनरलमधूनही निवडून तर येतातच पण ओबीसीमध्येही कुणबीचा दाखला जोडून घुसखोरी करतात. 2005 पासून कुणबींना ओबीसीत टाकल्यापासून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शैक्षणिक किंवा शासकीय नोकरीत आरक्षण इथपर्यंत ठिक हे पण राजकीय आरक्षणही लाटलं जात तेही कुणबींच्या आडून असा आरोपही ओबीसी संघटनांकडून केला जात आहे. म्हणजे एकीकडे शरद पवारांनी जाहीर म्हणायचे की मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नको म्हणायचं आणि दुसरीकडे गावगाड्यातला मराठा समाज ओबीसींचं राजकीय आरक्षण बिनधास्तपणे लाटणार, असा सूरही आता निघताना दिसत आहे.

हेही वाचा..गुन्हेगारांची हिंमत तर पाहा... जेलमधून सुटका होताच असं झालं जंगी स्वागत

मराठा कुणबी दाखला जोडणारे हे मुळचे विदर्भ आणि कोकणात आहेत. पण 2005 पासूनच्या जीआरनंतर पश्चिम महाराष्ट्रात शेकडोंनी कुणबी दाखले काढले गेले आहेत. ते केवळ आरक्षण लाभ घेण्यासाठी, असाही आरोप आता ग्रामपंचायत नियवडणुकीच्या निमित्तानं केला जात आहे.