Home /News /pune /

परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील 4 मोठ्या शिक्षण संस्था आल्या पुढे, केली 'ही' मागणी

परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील 4 मोठ्या शिक्षण संस्था आल्या पुढे, केली 'ही' मागणी

'राज्य सरकारने अंतिम परीक्षा न घेण्याचा लोकप्रिय निर्णय जाहीर केला होता. पण कायदेशीर पातळीवर परीक्षा न घेण हा निर्णय टिकणे अवघड आहे.'

पुणे, 12 जून : राज्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थितीत  परीक्षा घेण्यावरून वाद पेटला आहे. शिक्षणाचे माहेर घर असलेल्या पुण्यात आता चार मोठ्या शिक्षणसंस्थांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर आपली भूमिका मांडली आहे. पुण्यातील  महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था या चारही शिक्षण संस्थेकडून संयुक्त पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आले होते. राज्य सरकारने अंतिम परीक्षा न घेण्याचा लोकप्रिय निर्णय जाहीर केला होता. पण कायदेशीर पातळीवर परीक्षा न घेण हा निर्णय टिकणे अवघड आहे. सरकारने निर्णय जाहीर केला खरा पण आता हे खेळवत बसणं अयोग्य आहे, असं मत या संस्थांनी व्यक्त केलं. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी महाविद्यालयांची तयारी आहे. राज्य सरकारने परीक्षा घेण्याचा निर्णय टाळू नये, अंतिम वर्षाचे सुमारे 12 ते 15 हजार विद्यार्थी आहे.  परीक्षा न घेता या विद्यार्थ्यांना पदवी देण हे त्यांच्या भवितव्याच नुकसान करणे. 'कोरोना पदवी'च्या नावाने हेटाळणीचा सामना या विद्यार्थ्यांना करावा लागेल, असं मतही या संस्थांनी व्यक्त केलं. पुण्यात महाविद्यालयामध्ये परीक्षा घेऊ नये, अशी कोणत्याही विद्यार्थी किंवा संघटनेनं निवेदन दिलेल नाही, अशी माहितीही देण्यात आली. राज्य सरकार हे शिक्षकांच्या भरतीबाबत उदासीन आहे. शिक्षकांची भरती केली पाहिजे, जेणे करून शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती आणखी भक्कमपणे उभारता येईल. आमच्या  चार संस्थांचे मिळून आरटीईचे 50 कोटी शासनाकडून येणे प्रलंबित आहे, अशी माहितीही या सस्थांनी दिली. कोरोनाची परिस्थिती भीषण आहे. गेल्या 2-3 महिन्यांपासून आपण सर्वजण याचा सामना करत आहोत. येणाऱ्या काळात शाळा आणि महाविद्यालये सुरू झाली. तर  विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी जबाबदारी ही शाळा आणि महाविद्यालयांवर येणार आहे. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये स्वच्छतेचा मोठा खर्च पेलावा लागणार, असंही या संस्थेनी सांगितलं. कोरोनामुळे ई लर्निंगच्या व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज  आहे.  वीज-बिलं, प्रॉपर्टी टॅक्सेस यामध्ये सवलत देऊन संस्थांची आर्थिक कोंडी होण्यापासून सरकारने वाचवावे, अशी मागणीही या संस्थांनी केली आहे. संपादन - सचिन साळवे
Published by:sachin Salve
First published:

पुढील बातम्या