

UPI पेमेंट एक्ट्रा चार्ज - 1 जानेवारीपासून Amazon Pay, Google Pay आणि Phone Pay वरून व्यवहारावर एक्ट्रा चार्ज द्यावा लागू शकतो. NPCI ने 1 जानेवारीपासून थर्ड पार्टी ऍप प्रोवायडर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंट (UPI Payment) सर्व्हिसवर अतिरिक्त चार्ज लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.


कार महागणार - ऑटोमोबाईल कंपन्या जानेवारी 2021 पासून आपल्या अनेक मॉडेलचे दर वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर कार खरेदी करणं आधीच्या तुलनेत महाग होणार आहे.


FASTag अनिवार्य - गाड्यांवर 1 जानेवारीपासून टोल पार करण्यासाठी फास्टॅग लावणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत 2.20 कोटी फास्टॅग देण्यात आले आहेत.


म्यूचुअल फंड - SEBI ने मल्टीकॅफ म्यूचुअल फंडसाठी असेट अलोकेशन नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, आता फंड्सचा 75 टक्के हिस्सा इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणं आवश्यक असणार आहे, जो आता किमान 65 टक्के आहे.


चेक पेमेंट - 1 जानेवारी, 2021 पासून चेक पेमेंटशी संबंधीत नियम बदलतील. याअंतर्गत 50000 रुपयांहून अधिक पेमेंट करताना चेकसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लागू होईल. पॉझिटिव्ह पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल आहे, जी चेकद्वारे होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत करेल.


GST रिटर्न - पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न फाईल कराव्या लागतील. सध्या व्यवसायिकांना 12 रिटर्न दाखल करावे लागतात. त्याशिवाय 4 GSTR 1 भरावा लागतो. नवा नियम लागू झाल्यानंतर टॅक्सपेयर्सला केवळ 8 रिटर्न भरावे लागतील. यात 4 जीएसटीआर 3 बी आणि 4 GSTR 1 रिटर्न भरावा लागेल.


कमी प्रीमियममध्ये टर्म प्लान - IRDAI ने विमा कंपन्यांना आरोग्य संजीवनी नावाच्या स्टँडर्ड रेग्युलर हेल्थ इन्शोरन्स प्लॅननंतर एक स्टँडर्ड टर्म लाईफ इन्शोरन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या विमा प्लानमध्ये कमी प्रीमियममध्ये टर्म प्लान खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल.


वीज कनेक्शन - विज मंत्रालय 1 जानेवारीपासून ग्राहक हक्क नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. यानंतर विज वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांना निर्धारित मुदतीत सेवा पुरवल्या पाहिजेत, असं करण्यात अपयशी ठरल्यास ग्राहक त्यांच्याकडून दंड वसूल करू शकतात. नियमांचा मसुदा कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर ग्राहकांना नवीन कनेक्शनसाठी अधिक कागदपत्रांची गरज भासणार नाही.