एप्रिलपासून तुमच्या हातात येणारा पगार कमी होण्याची शक्यता, वाचा काय आहे मोदी सरकारची योजना

नवीन वर्ष सुरू होण्यास अवघा एकच दिवस शिल्लक आहे. नवीन वर्षात अनेक बदलाव पाहायला मिळणार आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार तुमच्या पगारासंदर्भातील नियम देखील बदलण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2021 पासून New Compensation Rule लागू केला जाऊ शकतो.

ज्यानंतर तुमची टेक होम सॅलरी कमी होऊ शकते. नवीन पगारासंबंधींच्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे

पुढील वर्षी 2021 मध्ये नोकरदारांच्या हातामध्ये येणारा पगार कमी होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या न्यू वेज कोड अंतर्गत कंपन्यां पे पॅकेज (Pay Package) रिस्ट्रक्चर करतील. अशी शक्यता आहे की, एप्रिल महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचा पगार, पीएफ आणि ग्रॅच्यूटीच्या नियमात बदल होईल. सरकार नवीन Compensation नियम (New Compensation Rule) लागू करण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे कंपनीच्या बॅलन्सशीटमध्ये बदलाव पाहायला मिळेल. हे नियम गेल्यावर्षी संसदेत पारित झालेल्या वेज कोडचा भाग आहेत. पुढील फायनान्शिअल वर्षामध्ये पगाराची नवीन परिभाषा सुरू होणार आहे. या नवीन नियमात अलाउन्सची मर्यादा निश्चित आहे. हा एकूण सॅलरीच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त नसेल.

नवीन नियमांनुसार कंपन्यांच्या अधिकतर पे स्ट्रक्चरमध्ये बदल पाहायला मिळेल. कंपनी आणि कर्मचारी दोघांच्या पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशनमध्ये (PF Contribution) वाढ होईल. हे योगदान वाढल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात कमी पगार येण्याची शक्यता आहे.

हे विधेयक गेल्यावर्षी संसदेत पारित करण्यात आलं होतं. कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात कंपन्यांवर याचा परिणाम पाहायला मिळेल. पब्लिक फीडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून याबाबत नोटिफाय केले जाईल. केंद्र सरकारकडून हे नवे नियम लागू झाल्यानंतर खाजगी क्षेत्रावर विशेष परिणाम होईल

या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांची सॅलरी स्लीप, प्रोव्हिंडंट फंड, ग्रॅच्यूटी, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार यामध्ये देखील बदल होईल. ग्रॅच्यूइटीची आणि पीएफची रक्कम वाढेल.

हा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर अधिकतर कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पे स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. साधारणपणे या कंपन्यामध्ये नॉन अलाउंस हिस्सा कमी असतो. काहींमध्ये हा हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असतो.

या नियमामुळे फायदा असा होईल की जरी तुमच्या हातात येणारा पगार कमी होणार असला तरी रिटायमेंट फंड (Retirement Fund) वाढेल. कंपन्यांच्या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते, कारण त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युटी योगदान वाढणार आहे.