Budget 2023: 10 पॉइंट्समध्ये संपूर्ण बजेट; कोणत्या घोषणांचा तुमच्यावर थेट परिणाम होईल

नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्ये बदल करून सरकारने 3 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाला करातून सूट दिली आहे. त्याचबरोबर 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न सवलतीच्या कक्षेत आणले आहे. म्हणजेच प्रभावीपणे नोकरदार लोकांना 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. (news18)

टॅक्स स्लॅब 7 ऐवजी 5 करण्यात आले आहेत. हे स्लॅब पुढीलप्रमाणे आहेत - 0-3 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही, 3-6 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5%, 6 ते 9 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10% आयकर, 9-12 लाखांपर्यंत - 15%, 12-15 पर्यंत 20 टक्के तर 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर (न्यूज18)

रेल्वेला 2.4 लाख कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. सुमारे 10 वर्षांतील हे सर्वाधिक वाटप आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे 4 पट आणि 2013-14 च्या बजेटपेक्षा 9 पट अधिक आहे. (फोटो-न्यूज18हिंदी)

सरकार दीर्घकालीन भांडवली खर्चावर 10 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कोविड-19 नंतर रखडलेला विकास दर पुन्हा एकदा गतिमान करणे हे यामागील सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे 2023-24 मध्ये भारताच्या GDP च्या 3.3 टक्के आहे. (news18)

व्यापारी वाद सोडवण्यासाठी सरकार नवीन वाद निपटारा योजना आणणार आहे. (news18)

आधार आणि डिजीलॉकरच्या माध्यमातून सर्व ओळखपत्रे अपडेट करण्याची सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल. निवडक सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅन हे एक समान ओळखपत्र म्हणून पाहिले जाईल. (news18)

चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 6.4 टक्के असेल. त्याच वेळी, 2023-24 साठी, जीडीपीच्या 5.9 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले जाईल. (news18)

कृषी क्षेत्रातील कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. पीएम आवास योजनेसाठी निधी वाटप 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. (ANI)

सरकारने 7 प्राधान्य क्षेत्रे ठरवली आहेत, ज्यावर मोठे काम करायचे आहे. सर्वसमावेश विकास, अंत्योदय, हरित विकास, युवा, आर्थिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, कार्यक्षमता वाढवणे हे आहेत. या भागांवर प्रामुख्याने काम केले जाणार आहे. (news18)

2030 पर्यंत 5 मेट्रिक टन हायड्रोजन गॅस निर्मितीचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण लक्षात घेऊन सरकारला हरित इंधनाचा प्रचार करायचा आहे. (न्यूज18)