अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. इन्कम टॅक्सच्या नव्या करप्रणालीत त्यांनी बदल केले आहेत.
जर तुमचे उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही दोन्ही कर प्रणालींमध्ये कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकता. जुन्या कर प्रणालीमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे.
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याचबरोबर नव्या कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे, म्हणजेच 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे की, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये इन्कम टॅक्सच्या नवीन योजनेत 5 स्लॅब असतील. पूर्वी स्लॅबची मर्यादा 6 होती.
याशिवाय नवीन कर प्रणालीमध्ये कलम ८७ अ अंतर्गत मिळणारी सवलत वार्षिक ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
फक्त यामध्ये एक गोम अशी आहे की नव्या कर प्रणालीनुसार आता 15 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असेल त्यांना 52 हजार 500 रुपयांचा सँडर्ड डिडक्शनचा लाभ घेता येईल.