''दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याची शिफारस केलीच नव्हती", भारतीय शास्त्रज्ञांच्या दाव्यानं खळबळ

नवी दिल्ली, 16 जून: अलीकडेच 13 मे रोजी केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधील अंतर  6 ते 8 आठवड्यांवरून दुप्पट करत 12 ते 16 आठवडे निश्चित केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयावर देशातील अनेकांनी आक्षेप घेत टीका केली होती. देशात लशीचा तुटवडा असल्यानं दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आल्याचा दावाही अनेकांकडून करण्यात आला होता. मात्र शास्त्रज्ञांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं. पण आता लशीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती, असा खळबळजनक खुलासा तज्ज्ञ गटातील तीन सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एपिडेमोलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं की, 'NTAGI च्या शास्त्रज्ञांनी लशीच्या दोन डोसमधील अंतर 8 ते 12 आठवड्यांपर्यत सहमती दर्शवण्यात आली होती. पण दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती. कारण 12 आठवड्यानंतर लस घेतलेल्या नागरिकांमध्ये काही संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. याचा डेटा NTAGI कडे नाही.'

NTAGI च्या अन्य एका सदस्यानं देखील गुप्ते यांच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या लशींमधील अंतर वाढवण्याच्या निर्णयमागं काहीतरी काळंबेर असावं असा संशय व्यक्त केला जात आहे. NTAGI मधील आणखी एक सदस्य जे. पी. मुलीयिल यांनी देखील सरकारच्या संबंधित निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगतिलं की “ लशीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याबाबत संबंधित तज्ज्ञ गटात चर्चा झाली, हे खरं आहे. पण दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवडे करावं अशी शिफारस आम्ही केलीच नव्हती. त्यासाठी नेमके आकडेही सांगितले नव्हते,” असंही ते म्हणाले आहे.

हे ही वाचा-कोरोना लशीमुळे पहिला मृत्यू; म्हणून महत्त्वाची आहेत लसीकरणानंतरची ती 30 मिनिटं

खरंतर काही दिवसांपूर्वी या तज्ज्ञ गटातील भारताचे अग्रणी वायरोलॉजिस्ट शाहीद जमील यांनी देखील केंद्र सरकारच्या कोरोना हाताळणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवत या तज्ज्ञ समितीतून राजीनामा देखील दिला होता. तेव्हाही देशात मोठा वादंग निर्माण झाला होता. यानंतर या आता या तीन शास्त्रज्ञांच्या खुलासाने सरकारच्या कोरोना हाताळणीसंबंधात पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.