• Home
  • »
  • News
  • »
  • news
  • »
  • पेट्रोल भरायला चाललात? जरा सांभाळून! भरावा लागेल 10 हजारांचा दंड

पेट्रोल भरायला चाललात? जरा सांभाळून! भरावा लागेल 10 हजारांचा दंड

दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी (New rules for pollution control by Delhi government) पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या वाहनांबाबत एक नवा नियम करण्यात आला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर: दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी (New rules for pollution control by Delhi government) पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या वाहनांबाबत एक नवा नियम करण्यात आला आहे. यानुसार पेट्रोल भरायला जाण्यापूर्वी सर्व वाहनांना पीयुसी सर्टिफिकेट (Fine for not having PUC certificate) दाखवावं लागणार आहे. त्याशिवाय पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर एखाद्या वाहनचालकाकेड पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल, तर त्याच्याकडून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. दिल्लीतील वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं (Delhi government steps) हा निर्णय़ घेतला आहे. काय आहे निर्णय? या निर्णयानुसार दिल्लीतील प्रत्येक वाहनधारकाला पीयूसी सर्टिफिकेट घेणं आणि वाहन चालवत असताना ते जवळ बाळगणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. हा नियम यापूर्वीदेखील होताच. मात्र आता हा नियम मोडल्यावर होणाऱ्या दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली असून ती थेट 10 हजार रुपये एवढी करण्यात आली आहे. नागरिकांनी प्रदूषण करणारी वाहनं वापरू नयेत, यासाठीच हा नियम करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. रेड लाईन ऑन, गाडी ऑफ सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश देण्यापूर्वीच दिल्ली सरकारनं राबवलेल्या उपायांमध्ये रेड लाईन ऑन, गाडी ऑफ या उपक्रमाचा समावेश आहे. यामध्ये सिग्लनला थांबलेल्या गाड्यांनी ग्रीन सिग्नल मिळेपर्यंत गाड्या बंद कराव्यात, असा नियम करण्यात आला आहे. यामुळे प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणावर घट होत असून 15 ते 20 टक्के प्रदूषण कमी होत असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. दिल्लीतील वाहनांचा विचार करता या उपायांमुळे वर्षाला 200 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल, असं सांगितलं जात आहे. हे वाचा- टिपू सुलतानाच्या सिंहासनावरची व्याघ्रमुख सापडली, ब्रिटन करणार लिलाव पेट्रोल पंपांवर होणार तपासणी पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्यासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची पीयूसी तपासली जात आहे. त्यासाठी पेट्रोल पंपावर ही तपासणीची यंत्रणा उभी करण्यात आली असून पीयूसी नसलेल्या वाहनधारकांकडून 10 हजार रुपयांचा दंडही आकारला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुचवलेल्या उपायांवर सध्या सरकार विचार करत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
    Published by:desk news
    First published: