नोकरदारांनो, सॅलरी स्लिपकडे कधीही करू नका दुर्लक्ष; 'या' महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल मिळते माहिती

नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट : बदलत्या काळानुसार नोकरीत (Job) पगाराच्या स्लिपचं (Payment Slip) महत्त्व वाढलं आहे. नोकरीतील पगार स्लिप हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी (Employee) एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. नोकरी बदलताना नवीन कंपनीचा एचआर (HR) म्हणजेच मनुष्यबळ विभाग या दस्तावेजावर जास्त भर देतो. कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी पगार स्लिप हा उत्पन्नाचा कायदेशीर पुरावा मानला जातो. तसेच ही स्लिप रोजगाराचा पुरावादेखील समजली जाते. आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी (Income Tax Return) आणि बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासाठी पगार स्लिप हा महत्वाचा दस्तावेज समजला जातो. नव्या नोकरीसाठी अर्ज करतेवेळी वेतनवाढीबाबत वाटाघाटींमध्ये ही स्लिप महत्त्वाची भूमिका बजावते. या स्लिपमध्ये हातात मिळणारे वेतन आणि वेतनकपातीबाबतचा तपशील नमूद केलेला असतो. या स्लिपमध्ये मूळ वेतनाव्यतिरिक्त मिळणारे अन्य लाभ, तसेच कर देयाबाबत माहिती नमूद असते. त्यामुळे पगार स्लिपमधील प्रत्येक बाब नीट समजून घेतल्यास कर वाचण्यास मदत होते.

1) मूळ वेतन पगार

स्लिपमध्ये मूळ वेतनाचा उल्लेख सर्वप्रथम केलेला असतो. हे वेतन तुमच्या एकूण वेतनातील महत्त्वाचा हिस्सा असते. याचा वापर विविध भत्त्यांची गणना करण्यासाठी केला जातो. पीएफ आणि एचआरएची गणनाही मूळ वेतनाच्या आधारावर केली जाते. कर्मचाऱ्यास मूळ वेतनानुसार कर भरावा लागतो.

2) घरभाडे भत्ता (HRA)

एचआरए मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असू शकतो. जर कर्मचारी भाड्याने (Rent) राहत असेल तर एका वर्षात त्याने दिलेल्या घरभाड्यातून मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम वजा केल्यानंतर जी रक्कम शिल्लक राहते, तिला एचआरए म्हणतात. कंपनी या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी आहे, ती जमा करते. कर्मचारी घरभाडे भरत असेल तर तो आयकर कायद्यांतर्गत पूर्ण किंवा आंशिक करासाठी दावा करु शकतो.

3) सुट्टी प्रवास भत्ता (LTA)

एलटीए हा करमुक्त असतो. हा भत्ता कर्मचाऱ्यास प्रवास खर्चासाठी उपयुक्त ठरतो. या भत्त्याच्या वापर संबंधित कर्मचारी आपली मुलं, पती किंवा पत्नी, आई-वडील यांच्यासोबत एका प्रवासाकरिता करु शकतो. वर्षातून किमान एकदा तरी सुट्टी काढून प्रवास करून कर्मचारी करमुक्तीचा दावा करु शकतो. यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडे तुमच्या प्रवासासंदर्भातील बिले सादर करणे आवश्यक असते.

4) प्रोफेशनल टॅक्स (PT)

तुमच्या वेतनानुसार या करात कपात केली जाते. विविध राज्यांसाठी हा कर (Tax) वेगळा असतो. या करानुसार वर्षाला कमाल 2500 रुपये कपात करण्याचा नियम आहे. प्रोफेशनल टॅक्स हा राज्य सरकारकडून आकारला जातो तर आयकराची आकारणी केंद्र सरकार करते. संबंधित कंपनी हा कर कापून तो सरकारकडे जमा करते. कर्मचारी या कराच्या कपातीबाबत दावा करु शकतो.

हे वाचा - लवकरच या 6 खासगी कंपन्या देखील करणार पेट्रोलची विक्री, ग्रामीण भागात होणार फायदा

5) बोनस किंवा टार्गेट व्हेरिएबल पे (TVP)

मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक बोनस किंवा टार्गेट व्हेरिएबल पे (Target Variable Pay) कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीनुसार दिला जातो. संबंधित कर्मचाऱ्याला किती बोनस द्यायचा याचा निर्णय कंपनी घेत असते. कर्मचाऱ्याची कामगिरी आणि कंपनीचा नफा यावर हा बोनस किंवा पे अवलंबून असतो. हा बोनस पूर्णतः करपात्र असतो.

6) वाहन भत्ता/प्रवास भत्ता

जेव्हा कर्मचारी कंपनीच्या कामानिमित्त प्रवास (Travel) करतो, तेव्हाच त्या कर्मचाऱ्यास कंपनी कन्व्हिनियन्स अलाउन्स देते. या मध्ये मिळणारे पैसे हातात मिळणाऱ्या वेतनासह दिले जातात. जर एखाद्या कर्मचाऱ्यास 1600 रुपयांपर्यंत अलाउन्स मिळाला असेल तर त्या कर्मचाऱ्यास त्यावर कर द्यावा लागत नाही.

7) मेडिकल भत्ता (Medical Allowance)

हा भत्ता कर्मचाऱ्यास मेडिकल कव्हरच्या स्वरुपात दिला जातो. या सुविधेचा वापर कर्मचारी गरजेवेळी करु शकतो. ईएसआयसीसाठी 21,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर काही पैसे कापले जातात. कर्मचाऱ्याच्या आरोग्यविषयक गरजांसाठी ही रक्कम कापली जाते. यापूर्वी ही कपात 15,000 रुपयांपर्यंत होती.

8) विशेष भत्ता

हा भत्ता रिवॉर्डप्रमाणे असतो आणि तो कर्मचाऱ्यास प्रोत्साहन म्हणून दिला जातो. प्रत्येक कंपनीची परफॉर्मन्स पॉलिसी ही वेगवेगळी असते. हा भत्ता पूर्णतः करपात्र असतो.

9) प्रॉव्हिडंट फंड (PF)

जर कंपनीत 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील तर ईपीएफ अधिनियम -1952 नुसार, कंपनीला निवृत्ती लाभांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पीएफ हा वेतनाच्या 12 टक्के असतो आणि तो कर्मचाऱ्याच्या पीएफ अकाउंटमध्ये जमा होतो. नोकरी सोडल्यावर किंवा गरज पडल्यास कर्मचाऱ्याला व्याजासह पीएफची रक्कम मिळते. जी रक्कम तुमच्या वेतनातून पीएफ साठी कापली जाते, तितकीच रक्कम कंपनी आपल्या वतीने पीएफ खात्यात जमा करते.