)
तिरुअनंतरपुरम : केरळ उच्च न्यायालयानं सोमवारी (5 जून 2023) महिला हक्क कार्यकर्त्या रेहाना फातिमा यांची पोस्को कायद्याशी संबंधित खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. नग्नता आणि अश्लिलता हे शब्द अनेकदा समानार्थी वापरले जातात. मात्र, दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी या प्रकरणाचा निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयानं केली. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी हा निकाल दिलाय. रेहाना फातिमा यांच्यावर लैंगिक शोषणापासून बालकांचे संरक्षण कायदा, बाल न्याय आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत खटला सुरू होता. फातिमा यांचा एक व्हिडिओ समोर आला होता, ज्यात त्या त्यांच्या अर्धनग्न शरीरावर एका अल्पवयीन मुलाला ‘पेंटिंग’ करू देत होत्या. हा व्हिडिओ प्रसिद्ध होताच अनेकांनी भावना दुखावल्याचा आरोप केला होता. त्यातूनच रेहाना फातिमा यांच्याविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्राप्त तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं, त्यात रेहाना फातिमा यांना दिलासा मिळालाय. न्यायालयाचा नेमका निकाल काय? या प्रकरणात न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी फातिमा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ‘33 वर्षीय महिला कार्यकर्तीवर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे मुलांचा लैंगिक समाधानासाठी वापर केला गेला की नाही, हे ठरवणं कोणालाही शक्य नाही. फातिमा यांनी फक्त त्यांच्या शरीराचा वापर मुलांना पेंटिंगसाठी ‘कॅनव्हास’ म्हणून करून देण्याची परवानगी दिली होती,’ असं महत्त्वाचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ‘महिला तिच्या शरीराबद्दल स्वायत्त निर्णय घेऊ शकते. तिला तो अधिकार संविधानाने दिला आहे. जो तिच्या समानता आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा गाभा आहे.’
‘अशा अर्धनग्न चित्रकला लैंगिक समाधानाशी जोडणं चुकीचं आणि क्रूर आहे. पॉर्नोग्राफीसाठी मुलांचा वापर झाला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही आधार नाही. व्हिडिओमध्ये लैंगिक समाधान मिळवल्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. शरीराच्या वरच्या भागाचं चित्रण करणं, मग ते पुरुष असो किंवा स्त्री, लैंगिक समाधानाशी जोडलं जाऊ शकत नाही. नग्नता आणि अश्लीलता नेहमीच समानार्थी नसतात,’ अशी महत्त्वाची टिप्पणी करताना न्यायालयानं फातिमा यांच्याविरोधात असलेले आरोप फेटाळून लावत या प्रकरणी फातिमा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
+6
फोटो
