)
नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत काल, मंगळवारी (11 जुलै 2023) जीएसटी परिषदेची बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. जीएसटी परिषदेनं ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचं निश्चित केलंय. तर, दुसरीकडे सिनेमाहॉलमधील खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह देशातील सर्व राज्यं, केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री तसंच केंद्र आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
खाद्यपदार्थांच्या बिलवर तुम्ही भरता का GST, मग तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाचीसिनेमागृहातील खाद्यपदार्थ होणार स्वस्त जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सिनेमागृहातील खाद्यपदार्थांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. याबाबत महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, ‘सिनेमागृहांमधील खाण्यापिण्याच्या पदार्थांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या बैठकीपूर्वी सिनेमागृहांमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आता सिनेमागृहात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर 18 टक्के नव्हे तर 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. या निर्णयानंतर आता चित्रपटप्रेमींना सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ पहिल्यापेक्षा स्वस्त मिळतील.’
तुमच्या बँकेतील व्यवहारावर सरकारची नजर, एक चूकही पडू शकते महागात‘या’ वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, ‘चार वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय न शिजवलेल्या फूड पॅलेटवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आलाय. त्याचबरोबर इमिटेशन, जरीच्या धाग्यावरील कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आलाय. ऑटो क्षेत्राबाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत एसयूव्ही, सेडान कारवर 22 टक्के सेस लावला जाणार नाही.’ गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोवर 28 टक्के जीएसटी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोच्या संपूर्ण खर्चावर 28 टक्के जीएसटी लावला जाईल. याबाबत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसेच वाहनांच्या नोंदणीवरील जीएसटीचा वाटाही संबंधित राज्याला दिला जाणार असून तसा करार करण्यात आला आहे. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील जीओएम GoM (GoM) ने त्यांच्या अहवालात ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं की, ‘ऑनलाइन गेमिंगला जीएसटी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे. गेम ऑफ स्किल आणि गेम ऑफ चान्सला काही अर्थ नाही. जेवढे दर्शनी मूल्य आहे, त्यावर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.’ तर, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ‘या विषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या काळात ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचा प्रभाव किती आहे आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळू शकते, या सर्व बाबींवर प्रत्येक राज्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आलाय. आमचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंगचा प्रकार बंद करणं हा नाही.’ कॅन्सरच्या रुग्णांना मोठा दिलासा जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये जीएसटी न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. जीएसटी न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर जीएसटीशी संबंधित वाद सहज सोडवले जातील. ही कामं चार ते सहा महिन्यांत सुरू होतील, अशी माहिती महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिली. या शिवाय आता आयात केलेल्या कॅन्सरच्या औषधांवर जीएसटी लावला जाणार नाही. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कॅन्सरवरील औषध डिन्युट्युक्झिमॅब (Dinutuximab) स्वस्त करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार बैठकीत निर्णय घेण्यात आलाय. सध्या या औषधावर 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो, जो जीएसटी परिषदेनं शून्यावर आणला आहे. सध्या या औषधाच्या एका डोसची किंमत 63 लाख रुपये आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. सामान्य माणसाला या निर्णयाचा कितीपत फायदा होतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
+6
फोटो
