मुंबई, 29 जानेवारी : पर्यावरणाचा संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने एक नवीन योजना आखली आहे. या योजनेनुसार देशातील विविध राज्य आणि शहराच्या परिवहन सेवांना केंद्र शासन अनुदानित रक्कमेत विजेवर चालणाऱ्या बसचा पुरवठा करणार आहे. केंद्राच्या या योजनेनुसार मुंबई शहरातील बेस्ट या परिवहन सेवेला 300 बस दिल्या जाणार आहेत. या सर्व बस विजेवर चालणाऱ्या असून त्या एसी असतील. परंतु, यासाठी केंद्र शासनाच्या काही अटींची पूर्तता बेस्टला करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ बेस्टला या बसच्या जाहिरातींचे पैसे मिळणार नाहीत. तर या सर्व बस टाटा मोटर्स या कंपनीकडून दिल्या जाणार आहेत. या बस चालवण्याचा सर्व अधिकार हा टाटा मोटर्सला असेल. त्यामुळे परिवहन सेवा पुरवण्याचा अधिकार नसलेल्या टाटा मोटर्सला त्यासाठी कोण मदत करणार याबाबतची माहिती प्रस्तावात नसल्याचं बेस्ट समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. सोबतच आधीच मान्य केलेल्या बाराशे 50 बस पैकी केवळ 274 बस उपलब्ध झाल्या आहेत. तेव्हा या बस येईपर्यंत कुठलं वर्ष उजाडेल असा सवाल सदस्यांनी केला आहे. या सर्व बस विजेवर चालणाऱ्या असल्यामुळे वायू आणि ध्वनी प्रदूषण रोखण्यास मदत करणाऱ्या आहेत. बेस्ट 400 कंडक्टर खासगी एजन्सीमार्फत भरणार? दरम्यान, बेस्ट प्रशासनाने कर्मचारी संघटनांबरोबर केलेल्या कराराला हरताळ फासण्याचा ठरवलेलं दिसतंय. कुठल्याही पद्धतीने बेस्टचं खाजगीकरण होऊ देणार नाही. असं लिखित करार करणाऱ्या बेस्ट प्रशासनानं 400 वाहक हे खाजगी तत्त्वावर घेण्यासाठी जाहिरात दिली होती. या जाहिरातीत 400 वाहक भरती करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली होती. ही बाब बेस्ट प्रशासनानं बेस्ट समिती सदस्य आणि अध्यक्ष त्यांच्यापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली असा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक आणि विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांनी केला आहे. अशी मोठी भरती करत असताना बेस्ट समिती सदस्यांना आणि अध्यक्षांना किमान माहिती दिली जाते. परंतु, ही जाहिरात देत असताना बेस्ट प्रशासनाने कुणाचीही परवानगी घेतली नाही, अथवा माहिती दिली नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही जाहिरात मागे घ्यावी अशी मागणी केली. बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी ही जाहिरात मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु, कामगार भरती हा प्रशासनाचा विषय असल्याने प्रशासनाकडून कुणीही ही भरती मागे घेत असल्याचं सांगितलेलं नाही. त्यामुळे 400 कंडक्टर यांच्या भरतीची प्रक्रिया पुढे सुरू राहील अशी दाट शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे बेस्ट परिवहन सेवेत भाडेतत्त्वावर बस घेण्याला कामगार संघटनांचा विरोध होता . हा विरोध संपवण्यासाठी मुंबई महापालिका बेस्ट प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यात एक करार करण्यात आला होता. या करारात बेस्टच्या 3327 बस संख्या आणि त्यासाठी लागणारे कामगार हे कायम ठेवले जातील त्यात कुठलीही कपात होणार नाही. असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु, 3327 पैकी सुमारे दीडशे बसेस या वाहक अभावी आगारात थांबून असतात. त्यामुळे बेस्ट दर दिवशी सव्वा लाख प्रवाशांचा उत्पन्न कमी झालं आहे. अशाच ही भरती होताना बेस्ट प्रशासनाने केलेल्या कराराची पायमल्ली होत.आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी दिली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

)







