भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना देणे: गुणवत्ता ते आत्मनिर्भरतेचा महत्त्वाचा कारकघटक

आज भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, आपल्या देशातील आर्थिक विकासाला परदेशातील उद्योग, उत्पादनक्षेत्रातील गुंतवणूक, ऊर्जेचे विकेंद्रीकरण आणि आपल्या प्रगत डिजीटल पायाभूत सुविधांमुळे चालना मिळते आहे. मात्र इंडिया खरोखर समृद्ध होण्यासाठी भारताची सोबत मिळणे गरजेचे आहे. 2015 नुसार, 67.2% भारतीय लोकसंख्या ही अजूनही केंद्रीय भागात म्हणजेच देशाच्या ग्रामीण भागात राहते. हेच भारताचे 2/3 मानवी भांडवल आहे. 2050 पर्यंत शहरी-ग्रामीण विभाजन हे 52.8% आणि 47.21% असेल अशी अपेक्षा आहे. हा बदल घडवण्यासाठी जबाबदार असलेला घटक कोणता? ती म्हणजे स्वप्ने. लोकांना चांगल्या नोकर्‍या मिळवायच्या आहेत, अधिक कमावण्यासाठी, चांगले आयुसःय जगण्यासाठी, चांगल्या शाळा आणि आरोग्यसेवा मिळवायच्या आहेत. a’s population still lived in the heartland -. पण उद्योग हे शहरांमध्येच वाढीस लागले आहेत का? इंदूर, जयपूर, रायपूर आणि चंदिगढ यांसारखी लहानशी शहरेही उद्योजकांचे मुलूखमैदान ठरत आहेत, मोठ्या शहरांपेक्षाही अधिक फायदे देत आहेत आणि स्टार्टअपचे हब म्हणून वाढीस लागली आहेत. तंत्रज्ञानामुळे मेरिटवरच सर्वकाही मिळण्याला दुसरा मार्ग तयार केला आहे ज्यासाठी सर्वांसाठी समान स्तर निश्चित होत आहेत भारतीय उद्योगांना भौगोलिक अंतरांची मर्यादा राहिलेली नाही. 2026 पर्यंत भारतामध्ये 1 बिलियन स्मार्टफोन वापरणारे असतील , आपले इंटरनेटचे दर हे युएसमधील ग्राहकाच्या सरासरी वापर दराच्या 1/5 आहे आणि मोबाइल डिव्हाइसच्या बाजारपेठेत प्रत्येक किंमत स्तराच्या ग्राहकानुसार (तुम्ही $100 च्या आतही स्मार्टफोन खरेदी करू शकता). कोणताही गाजावाज न करता भारत डिजीटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत आहे जे लोकांना केवळ घरून कामच नव्हे पण घरून खरेदी, टेलिमेडिसिन अ‍ॅक्सेस करणे, सरकारी लाभ घेणे, घरून बॅंकव्यवहार करणे आणि घरातूनच प्रगती साधण्याची संधी देते. Covid-19 च्या लॉकडाउनने प्रत्यक्ष सीमांमुळे फारसा फरक पडत नाही हे दाखवून दिले: आपण देशभरातील उद्योगांकडून खरेदी केली. उद्योगांसाठी याचा परिणाम अधिक मोठ्या प्रमाणात झाला. अगदी तेजपूरमधल्या उद्योगांनाही तेव्हढेच ग्राहक, अर्थपुरवठा आणि समर्थन मिळाले जितके मुंबईतल्या उद्योगाला मिळत असेल. अगदी लॉकडाउन शिथील झाला तरीही हे लाभ कायमच राहिले. भारतातील तंत्रज्ञानाच्या पाठिंब्याने साध्य झाली स्टार्टअपची वाढ भारतीतल फिनटेकची क्रांती आता सर्वज्ञात आहे. आपण जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी फिनटेक बाजारपेठ आहोत, ज्यात 2,000+ पेक्षा अधिक शासन मान्यताप्राप्त फिनटेक स्टार्टअप्स आहेत . 2021 मध्ये आपल्या बाजारपेठेचा आकार $50 बिलियन होता आणि 2025 पर्यंत तो $150 बिलियनवर पोहोचेल. UPI ने सीमा ओलांडल्या आहेत आणि आता ते परदेशातही अंमलात आणले जात आहे. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय फिनटेकची परिसंस्था ही देशभरातील लोकांना ऑनलाइन माध्यमातून बॅंकेचे व्यवहार करण्यास, कोणत्याही वॉलेट्स आणि अकाउंट्समधून पैसे सुरक्षितरीत्या पाठवण्यास आणि मिळवू देते, वेल्थ मॅनेजमेंट आणि वैयक्तिक अर्थव्यवहार, इंश्युरंस सेवा अ‍ॅक्सेस करू देते आणि त्यांच्या उद्योगातील अकाउंटिंगचे आणि नियामक क्रिया मिळवण्यास मदत करते. भारताने केवळ 18 महिन्यांमध्ये नुसते 2 बिलियन लसीकरणांचे कौतुकास्पद कार्य केले पण आपल्या आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये देखील क्रांती घडून आली. टेलिमेडिसिन 2025 पर्यंत $5.4 बिलियनचा आकडा गाठेल असे अपेक्षित आहे , आणि नॅशनल डिजीटल हेल्थ ब्लुप्रिंट हे $200 बिलियनपेक्षा अधिकची आर्थिक किंमत येत्या 10 वर्षात गाठण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व बदल ग्रामीण भागातील लोकांना गुणवत्तायुक्त वैद्यकीय व्यावसायिक दूरस्थरीत्या अ‍ॅक्सेस करू शकणे शक्यता सत्त्यात आणणार आहेत. नव्या पिढीतील AI समर्थित रोगनिदान उपकरणे ही निदानात्मक त्रुटीही कमी करतील आणि वेळेचीही बचत करतील. एव्हढेच नव्हे पण ही उपक्रणे ग्रामीण भागासाठी उपलब्ध केल्याने रूग्णांचा मौल्यवान वेळ आणि पैसा वाचेल ज्यामुळे केवळ अगदीच आवश्यकता असेल तेव्हाच शहरात वैद्यकीय गरजांची पूर्तता करण्यासाठी यावे लागेल.

ई-कॉमर्स हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे वृद्धीला महानगरांच्या पलीकडे जाऊन मदत करत आहे. सर्व ई-कॉमर्सचे प्लॅटफॉर्म्स भौगोलिक सीमा विसरायला लावतात तिकडे डिपार्टमेंट फॉर्म प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) ने एक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे जो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा खरा लोकशाहीपूर्ण मार्ग ठरतो. ONDC प्लॅटफॉर्म हा ई-कॉमर्समधील सर्व गोदामे रिकामी करणारा ठरू शकणारा आहे. हा प्लॅटफॉर्म केवळ इतर अ‍ॅप्ससोबत आपापसात कार्य करणार नाही तर तो बाजारपेठेतील मोठ्या आथापनांकडे जाहिरात आणि मार्केटिंगचे बजेट असते तसे बजेट नसलेल्या लहान आस्थापनांसाठी एकसमान संधी उपलब्ध करून देणारे ठरेल. तर आता देशभरातली छोट्या आस्थापनांनाही जागतिक बाजारपेठेमध्ये कोणत्याही कृत्रिम अडथळे किंवा अवास्तव खर्चाविना उभे राहता येईल. भारताची स्टार्टअप परिसंस्था हा सर्व विकास प्रामाणिक वाटत असला तरीही त्याला भारतातील वाढत्या स्टार्टअप परिसंस्थेचे समर्थन मिळाले आहे. स्टार्टअप परिसंस्था ही संसाधनांची नेटवर्क्स असतात जे स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून कल्पकतेला बढावा देतात. या परिसंस्था मार्गदर्शकांची मदत, ऑफिसस्पेस आणि गुंतवणुकांचे पर्याय देतात आणि त्यांना इतर उद्योगांसोबत जोडले जाण्यासाठीही सक्षम बनवतात. या परिसंस्था अशाच कशाने बनत नाहीत – त्यांना सरकारकडून, स्थानिक अधिकारी, शैक्षणिक संस्था आणि प्रमुख आस्थापनांकडून प्रयत्नपूर्वक साहाय्याची व संसाधनांची गरज असते. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला GOI च्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमातून खूप मदत झाली जो 2016 पासून सुरू झाला. यातून तीन विभागांचा दृष्टीकोन लागू झाला:

• स्टार्टअप इंडिया हबची स्थापना, जो संपूर्ण स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी एककेंद्री संपर्क बनला आणि ज्ञान आणि अर्थपुरवठ्याची संधी देतो.
• स्वयं प्रमाणनावर आधारित अनुपालनाचा कार्यकाळ ज्यामुळे स्टार्टअप्सवरील नियामक ओझे कमी झाले
• मोबाइल अ‍ॅप आणि पोर्टलची सुरूवात जे स्टार्टअप्सना सरकार आणि नियामक संस्थांशी ते आहेत त्या ठिकाणावरून संपर्क साधता येऊ शकतो.

याबरोबरच DPIIT कडून भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थांना चालना मिळण्यासाठी $1.33 बिलियनचा निधी उभारण्यात आला आहे. अ‍ॅस्पायर (नवकल्पना, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेला चालना मिळावी या उद्देशाने सुरू केलेली योजना) सारख्या योजना, स्टॅंड-अप इंडिया आणि अटल इन्होवेशन मिशन देखील विविध पार्श्वभूमीच्या उद्योजकांना जागतिक प्रेक्षकांसमोर पोहोचणे सोपे करते. अ‍ॅस्पायर ही कृषी आधारित उद्योगांवर इनक्युबेटरच्या माध्यमातून लक्ष देते, तर स्टॅंड-अप इंडिया योजना एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांना सुलभरीत्या कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष देते. अटल इन्होवेशन मिशन हे स्टार्टअप्सना वाढीस पोषक वातावरण देते. नियम जे उद्योगासाठी चांगले आहेत आणि लोकांसाठी देखील चांगले आहेत या क्षेत्रांमधील भारताची प्रगती, खासकरून एफटीएक्स व थेरानोज सारख्या जागतिक खेळाडूंच्या पडझडीच्या काळात भारतीय नियामक परिसंस्थेच्या क्षमतेकडे आणि गुणवत्तापूर्ण चौकटीच्या बांधणीकडे लक्ष वेधते. येथे तपासण्या आणि संतुलने केवळ नियमांच्या बंधनांच्या पलीकडे जातात. भारतीय गुणवत्ता समिती जी 1997 मध्ये स्थापन करण्यात आली, ती अथक परिश्रम करत गुणवत्तेची परिसंस्था तयार करते जी ग्राहक आणि विक्रेते, कर्मचारी आणि मालक, नियामक संस्था आणि उद्योगांदरम्यान फिरत राहते. QCI चे कार्य पोकळीमध्ये अस्तित्त्वात नाही. प्रत्येक प्रमाणक मानक आणि प्रत्येक प्रमाणपत्र हे उद्योगक्षेत्राशी सल्लामसलत करून अशा काही नियमांमुळे सर्वाधिक प्रमाणात पोळले जाते. एकदा याची घडण झाली की QCI त्यानंतर असे ट्रेनिंग असेट्स बनवते जे उद्योगांना आणि नियामकांना ही मानके समाजासमोर आणू देणे सोपे करतात. सर्वात शेवटी, QCI हे अशा प्रशिक्षण आणि सल्लागारीता देणार्‍यांमार्फत गुणवत्ता निरीक्षक आणि लेखापरीक्षक कायम ठेवण्यास देखील मदत करतात. QCI ही पाच मूलभूत मंडळांची बनलेली आहे, यातील प्रत्येकाकडे स्वत:चा वेगळा असा आपला आवाका आहे: नॅशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन (NBQP), नॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (NABCB), नॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन अ‍ॅंड ट्रेनिंग (NABET), नॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अ‍ॅंड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स (NABH) आणि नॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अ‍ॅंड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज (NABL). भारताची गुणवत्ता मानके आहेत, बहुतेक भागासाठी, जागतिक गुणवत्ता मानकांमध्ये आघाडीवर, त्यापलीकडे नसल्यास. NABCB हे इंटरनॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन फोरम (IAF), इंटरनॅशनल लॅबोरेटरी अ‍ॅक्रेडिशन कोऑपरेशन (ILAC) आणि एशिया पॅसिफिक अ‍ॅक्रेडिशन कोऑपरेशन (APAC) चे सदस्य आहे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या असंख्य मल्टिलॅटरल म्युच्युअल रेकग्निशन अरेंजमेंट्सचे स्वाक्षरीकर्ते देखील आहे. NABH हे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केअर (lSQua) ची संस्थात्मक सदस्य आहे तसेच एशियन सोसायटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थकेअर (ASQua) च्या बोर्डावर आहे. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय संयुक्त कारभार म्हणजे भारतीय गुणवत्ता मानके ही जागतिक मानकांनुरूप आहेत ज्यामुळे भारतीय उद्योगांना जागतिक खेळाडूंना तोडीस तोड देणारे बनवतात. QCI चे झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणपत्र कार्यक्रम हे MSME क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे धडे देते. हे ONDC शी एकत्र आल्याने, एक अशी परिसंस्था बनवते जी लहान उद्योगांना मोठ्या, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंशी परिणामकारक स्पर्धा करू देते. सारांश भारतामध्ये जगातली तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था आहे आणि याआधीच 57000 पेक्षा अधिक स्टार्टअप्स ज्यांचे एकत्रित मूल्यनिर्धारण $450 बिलियनचे असावे यात आश्कर्य वाटण्याची काहीच गोष्ट राहते का? किंवा हे स्टार्ट अप्स देशभरामध्ये सर्वत्र पसरलेले आहेत आणि केवळ महानगरांपुरते मर्यादित नाहीत? आपल्या MSME या आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी दुसरा कारक घटक आहेत. भारतातून होणार्‍या मालाच्या निर्यातीने FY22 मध्ये $400 बिलियनचा टप्पा ओलांडला आहे. MSME चा आपल्या निर्यातीमध्ये 40% चा वाटा आहे. एव्हढेच नाही तर ते आपल्या GDP चा 30% आणि आपल्या एकूण उत्पादनाच्या 45% भाग आहेत. ते 114 दशलक्ष लोकांना रोजगार देखील उपलब्ध करून देतात. MSME देखील देशातील सर्व भागांमध्ये आहेत. भारताला खर्‍या अर्थाने समृद्ध बनण्यासाठी भारतीय स्वप्नांना देखील उड्डाण घेण्यासाठी पंखांची आवश्यकता आहे. प्रगतीशील सरकारी धोरणांदरम्यान एक सक्षम गुणवत्तापूर्ण परिसंस्था आणि नियामक चौकट ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थांतील दुष्परिणामांपासून संरक्षण करते, आपला देश हा भारताला गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी परिस्थिती तयार करत आहे.

• Follow us on