)
मागिल महिन्यात 12 नोव्हेंबर रोजी ए.के.गांगुली यांच्यावर एका इंटर्न वकील तरुणीने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. कोलकात्याच्या नॅशनल युनिवर्सिटी ऑफ ज्युडिशिअल सायन्समध्ये लॉ शिकणार्‍या एका विद्यार्थिनीने आपल्या ब्लॉगमध्ये हा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपाची गंभीर दखल घेत भारताचे ऍटोर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाने यात लक्ष घालावं अशी विनंती केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 3 न्यायाधीशांची एक चौकशी समिती स्थापन केलीय. यात जस्टिस आर. एम. लोढा, जस्टिस एच. एल. दत्तू आणि जस्टिस राजनाथ देसाई यांचा समावेश आहे.
या समितीने आज गुरूवारी आपला अहवाल सादर केलाय. यात गांगुली यांना दोषी धरण्यात आलंय. तसंच ही घटना घडली तेव्हा ती मुलगी त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात नोकरीलाही नव्हती आणि आता जस्टीस गांगुली हे निवृत्त आहेत. त्यामुळे ह्यात सुप्रीम कोर्टाकडून काही कारवाई केली जाण्याची गरज नाही असंही या समितीनं आपल्या अहवालात म्हटलंय. या अहवालात जस्टीस गांगुली यांच्याकडून गैरवर्तणूक झालीये ही गोष्ट पुढे येत असल्याचं समितीनं म्हटलं आहे. मुलीच्या तक्रारीत काही तथ्य आहे का हेसुद्धा या समितीने तपासून पाहिलं. आणि त्याचवेळी 3 साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रंही पण पाहिलीत. शिवाय, जस्टीस गांगुली यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही विचार आपला अहवाल देण्यापूर्वी केलाय. दरम्यान, जस्टीस गांगुली यांनी आपल्या पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा द्यावा असा दबाव वाढतोय. भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी यांनी आता आपली भूमिका बदललीय. गांगुली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असं त्यांनी म्हटलंय.
यावर न्यायमूर्ती गांगुलींनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिलाय. त्यांनी म्हटलंय, ‘मी कोणताही अहवाल पाहिलेला नाहीय. आणि त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याची माझी इच्छा नाही.’
+6
फोटो
