**
![neta]()
24 सप्टेंबर :**राजकारणात वाढत गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना अडथळा आणणारा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आलाय. कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देणारा वटहुकूम केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केलाय. लोकप्रतिनिधीवर ट्रायल कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाला आणि कोर्टाने त्याला 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली असेल तर त्याचं पद तात्काळ काढून घेतलं पाहिजे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने गेल्या जुलैमध्ये सुनावला होता. पण, बीजेडी आणि आम आदमी पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पण, कोर्टाने ती फेटाळली. अखेर कायदा करून हा निर्णय रोखण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आणि आज हा वटहुकूम मंजूर करण्यात आलाय. लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी असलेल्या चारा घोटाळ्याप्रकरणी 30 सप्टेंबर रोजी निकाल येणार आहे. त्यामुळे आजचा हा वटहुकूम लालूंसाठी मोठा दिलासा ठरलाय. या वटहुकूमात काय नेमकं म्हटलंय? - लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरोधात वरच्या कोर्टात अपील केलं असेल आणि शिक्षेला स्थगिती मिळवली असेल तर तो संसदेत किंवा संबंधित विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. - पण, दोषी खासदार किंवा आमदार मतदानात भाग घेऊ शकत नाही किंवा मानधन घेऊ शकत नाही. - दोषी खासदार किंवा आमदाराने केलेलं अपील पहिल्याच तारखेला फेटाळलं गेलं तर मात्र हा वटहुकूम लागू होणार नाही. - लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8C ने लोकप्रतिनिधींना आपले अधिकार आणि पद कायम ठेवण्याचा अधिकार दिलाय. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन हे कलमच रद्द केलं होतं. पण, आजच्या वटहुकुमामुळे हे कलम पुन्हा एकदा स्थापित केलंय. राजकारण आणि गुन्हेगारी
- काँग्रेस : 21 टक्के खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले दाखल
- भाजप : 31 टक्के खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले दाखल
- समाजवादी पक्ष : 48 टक्के खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले दाखल आहेत
- आरजेडी : 64 टक्के खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत.
- तर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या 82 टक्के खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले दाखल आहेत.
सर्वाधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे लोकप्रतिनिधी कोण-कोणत्या राज्यातून येतात? - सर्वाधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे नेते आहेत उत्तर प्रदेशातले. उत्तरप्रदेशातल्या 403 खासदार आणि आमदारांपैकी 189 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत - त्यापाठोपाठ नंबर लागतो तो महाराष्ट्राचा… महाराष्ट्रातल्या एकूण 287 लोकप्रतिनिधींपैकी 146 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत - तर त्यापाठोपाठ बिहारमधल्या 241 खासदार-आमदारांपैकी 139 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
)
+6
फोटो
