दहा वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झालेलं महिला आरक्षण विधेयक आजही लोकसभेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

नवी दिल्ली 10 मार्च : आजच्याच दिवशी दहा वर्षांपूर्वी 2010 मध्ये महिला आरक्षण (Women Reservation) विधेयक राज्यसभेत (Rajyasabha) मंजूर झालं. मात्र, अजूनही हे विधेयक लोकसभेत (Loksabha) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ज्यादिवशी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली त्यावेळी वाटलं होतं, की आता भारतीय महिलांचा राजकारणातील प्रवेश सुकर होईल. पण अद्याप तो दिवस उगवलेला नाही कारण आजही या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळालेली नाही. केवळ पंचायत स्तरावर महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळालं आहे. देशातील पाच राज्यांमध्ये आता विधानसभा (Assembly Elections) निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाची सुरक्षितता आदी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे, मात्र महिलांच्या राजकारणातील आरक्षणाबाबत कोणीही बोलत नाही. कधी यावर चर्चा सुरू झाली तर लगेच ती दाबली जाते. राजकारणात महिलांना 33 टक्के आरक्षण (33% Reservation For Women) मिळावं ही मागणी प्रदीर्घ कालापासून होत आहे. निवडणुका आल्या की महिलांना समान हक्काची चर्चा होते. मात्र, महिला उमेदवारांना तिकीट देण्याचा मुद्दा आला की सगळे पक्ष मागे हटतात. या आणि अशा अन्य कारणांमुळं राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात महिलांची संख्या कमी आहे. याचा थेट परिणाम महिलांशी निगडीत प्रश्नांवर होतो. महिलांचे प्रश्न, अडचणी मागेच राहतात. हे सर्व लक्षात घेऊन महिलांना राजकारणात प्रोत्साहन देण्यासाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुढं आला होता. 1974 मध्ये पहिल्यांदा संसदेत (Parilament) याबाबत चर्चा झाली, आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. 1993 मध्ये राज्यघटनेतील 73 आणि 74 व्या दुरुस्तीअंतर्गत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षण देण्यात आलं, मात्र हे आरक्षण फक्त पंचायत राज आणि नगरपालिकांपुरतंच मर्यादित राहिलं. तीन वर्षांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलं. पण तेव्हा देवेगौडा (Devegauda ) सरकार अल्पमतात होतं. त्यामुळं सरकार कोसळलं आणि लोकसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळं हे विधेयक बासनात बांधण्यात आलं. देवेगौडा सरकारनं हे विधेयक मांडलं तेव्हा जनता दला संयुक्त पक्षाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी याचा जोरदार विरोध केला होता. या मुद्द्यावरून संसदेत इतका गदारोळ झाला की हाणामारीची वेळ आली होती. 1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात पुन्हा हे विधेयक मांडण्यात आलं, पण प्रचंड विरोध झाल्यानं पुन्हा ते गुंडाळण्यात आलं. 2010 पर्यंत हेच होत राहिलं. 2010 मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक एकदाचं मंजूर झालं, पण आजतागायत ते लोकसभेत मंजुरीसाठी अडकलं आहे. भारतीय राजकारणात (Indian Politics) महिलांना आरक्षण हा एक गंभीर मुद्दा आहे. सक्रीय राजकारणात महिलांची टक्केवारी केवळ 11.8 टक्के आहे. देशातील अर्ध्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व करायचं म्हटलं तरी ही टक्केवारी 33 टक्के असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढं आला पण अनेक राजकीय पक्ष याच्या विरोधातच आहेत. या आरक्षणातील अनेक अडथळ्यांपैकी एक आहे पुरुषांची मानसिकता. या विधायेकाला विरोध करणारे नेते थेट आपला विरोध दर्शवत नाहीत, मात्र या विधेयकात त्रुटी काढतात आणि त्याला मंजुरी देणं टाळतात. दलित आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांसाठी वेगळा कोटा असावा अशी मागणी हे विरोधक करत आहेत. या आरक्षणाचा अधिक फायदा शहरी भागातील महिलांना होईल, असाही एक मुद्दा मांडला जातो. पण आजतागायात अनेक राजकीय पक्षांनी शहरी महिलांना निवडणुकीचं तिकीट देण्यासाठी फारशी तयारी दर्शवलेली नाही. त्यामुळं विरोधकांचा हा मुद्दा फारसा सयुक्तिक ठरत नाही. भारताच्या तुलनेत बांगलादेशमध्ये(Bangladesh) महिलांच्या राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळाली असून, तिथं त्याचं चांगलं चित्र दिसून येतं. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदी विकसित देशांमध्ये 40 टक्के महिला राजकारणात आहेत. बेल्जियम, मेक्सिको आदी देशांमध्ये हे प्रमाण 50 टक्के आहे. फ्रान्समध्ये(France) तर महिला स्थानिक राजकारणापासून ते देशाच्या राजकारणापर्यंत सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात सक्रीय आहेत. अलीकडेच पॅरीसच्या स्थानिक सत्तेत महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक झाल्यानं त्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

• Follow us on