Home /News /national /

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना का द्यावा लागला पदाचा राजीनामा? वाचा महत्त्वाची कारणं

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना का द्यावा लागला पदाचा राजीनामा? वाचा महत्त्वाची कारणं

मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) यांनी राजीनामा (Uttarakhand Chief Minister Resigns) दिला आहे. भाजपमधील अनेक मोठ्या नेत्यांचं समर्थन असतानाही रावत यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली आहे.

    नवी दिल्ली 10 मार्च : उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय पेचादरम्यान अखेर मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) यांनी राजीनामा (Uttarakhand Chief Minister resignation) दिला आहे. भाजपमधील अनेक मोठ्या नेत्यांचं समर्थन असतानाही रावत यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण पक्षातील आमदार आणि नेत्यांच्या एका वर्गात असणारी नाराजी असल्याचं सांगितलं जात आहे. पक्षातील या नाराजीची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या एका वृत्तात म्हटलं आहे, की रावत यांच्यावर असलेल्या नाराजीमुळेच मुख्यमंत्री पदासाठी अनेक दावेदार उभे राहिले. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, टॉप लीडरशिपमध्ये विकास कामांच्या मंदावलेला वेग यामुळेही नाराजी होती. याशिवाय मागच्या काही काळात पक्षात गटबाजीही झाली होती. तसंच प्रशासकीय स्तरावरही अनेक गोष्टींना विलंब होत असल्यानंही परिस्थिती बिघडली. अशा अनेक गोष्टींमुळे रावत यांच्या प्रतिमेला याचं नुकसान झालं. रिपोर्टनुसार, जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तराखंडमधील भाजपची ही स्थिती इतर राज्यांसाठीही धोक्याचा इशारा आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आ हे की, केंद्रीय नेतृत्वाद्वारे मुख्यमंत्रीपदासाठी निवडल्या गेलेल्या अनेक नेत्यांवरही पुढील काळात दबाव टाकला जाऊ शकतो. अशा नेत्यांविरूद्ध राज्य भाजप युनिट्समध्ये बंडखोरीचे सूर उमटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही राज्य भाजपात बराच दबाव होता. याशिवाय मनोहरलाल खट्टर यांच्याबद्दलही हरियाणा भाजपात नाराजी असल्याचं सांगितलं जातं.फडणवीस आणि खट्टर दोघांनाही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात निवडलं गेलं आहे. त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांच्या अनेक निर्णयांमुळे पक्षात नाराजी होती. मात्र, त्यांचा एक निर्णय मुख्य वादाचा मुद्दा ठरला. हा निर्णय होता चारधाम देवस्थान मॅनेजमेंट बिल. या मुद्द्यावरुन केवळे भाजपच नाही तर आरएसएस आणि विहिपमध्येही नाराजी होती. या सर्वांचं असं म्हणणं होतं, की राज्य सरकारला मंदिर नियंत्रित करण्यापासून दूर राहायला हवं. तर, त्रिवेंद्र सिंह यांचं म्हणणं होतं, की सरकारी हस्तक्षेपामुळे मंदिरांमध्ये अधिक चांगली व्यवस्था पुरवणं शक्य आहे. उत्तराखंडमध्ये तिसरा कमिशनर बनविण्याचा आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. कुमाऊं आणि गढवाल हे पारंपरिकरित्या उत्तराखंडमध्ये दोन कमिशनर आहेत. रावत सरकारने तिसरा आयुक्त, गेयर्सिन नेमण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत पूर्वीच्या दोन आयुक्तांच्या लोकांमध्ये संताप होता. या निर्णयाबद्दलही वरच्या नेतृत्वात नाराजी असल्याचे बोलले जात होते. या व्यतिरिक्त असेही म्हटले जाते की रावत यांचे भाजपमध्ये मित्र नाहीच्या बरोबर आहेत. पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये रावत यांचे समर्थन करणारे नेते जवळपास नाहीच. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे निकटवर्तीय नेते समजल्या जाणार्‍या रावत यांना या 'वैरा' ची किंमत मोजावी लागली आहे.
    Published by:Kiran Pharate
    First published:

    Tags: Chief minister, India, Trivendra Singh Rawat, Uttarakhand, राज CM

    पुढील बातम्या