Opinion: शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि चीनची 5G टेक्नॉलॉजी यांचा असा आहे संबंध!

शेतकरी आंदोलनाला खरा पाठिंबा कोणाचा आहे? दक्षिण आशिया आणि युरोपात चायनीज तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 5G नेटवर्क उभं करण्याचा आणि त्यातून आभासी जगात एकाधिकार प्रस्थापित करण्याचा चीनचा बेत होता. पण...

शेतकरी आंदोलनाला खरा पाठिंबा कोणाचा आहे? दक्षिण आशिया आणि युरोपात चायनीज तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 5G नेटवर्क उभं करण्याचा आणि त्यातून आभासी जगात एकाधिकार प्रस्थापित करण्याचा चीनचा बेत होता. पण...

  • Share this:
    कुलबीर कृष्णन नवी दिल्ली : 2020 हे वर्ष लक्षात राहिलं ते Covid-19 मुळे. या जागतिक महासाथीने सगळंच बदललं. टेलिकॉम सेवा ही जीवनावश्यक बाब झाली आणि याची जाणीव अचानक करोडो लोकांना झाली. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विद्यार्थी ऑनलाइन शाळा शिकू लागले, लाखो लोक घरून काम करून लागले, ऑनलाइन शॉपिंग अनेकांनी सुरू केलं आणि डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स प्रत्येकाच्या सवयीचा भाग झाल्या. अनेकांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, चिनी कंपन्यांनी अनेक देशांमध्ये 5G चं जाळं निर्माण करण्यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. या क्षेत्रात जगात एकाधिकारशाही गाजवायचा चीनचा डाव आहे.  हुवेई (Huawei)आणि ZTE यांनी अनेक ठिकाणी 5G नेटवर्क देण्याविषयी करार केले आहेत. आता नेटवर्कच चीन देतोय त्यामुळे अर्थातच त्यावरचं, त्याद्वारे शेअर होणाऱ्या डेटावरचं नियंत्रण चीनकडेच राहणार. वैयक्तिक, समूहाचा किंवा अगदी देशाचा डेटा आणि कंट्रोल या अर्थाने चीन स्वतःकडे ठेवू इच्छितो. आता 4Gच्या तुलने 100 पटीने अधिक फास्ट असलेल्या 5Gमुळे इंटरनेटवर काय होईल कल्पना करा. सगळ्या नव्या संकल्पना, उद्योग या 5G च्याच मदतीने उभे राहणार. याचं नेतृत्व चीन करणार आणि अमेरिकेबरोबरच्या वर्चस्व युद्धात बाजी मारणार. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानातसुद्धा याच पद्धतीने जागतिक आघाडी चीनकडे असेल. चीनने वर्षाच्या सुरुवातीलाच 5G तंत्रज्ञान आणलं. देशभरात ट्रान्समिशनसाठी 7,18,000 स्टेशन्स उभी केली. 1700 लाख डिव्हाइसवर ही सेवा सुरू झाली. या तंत्रज्ञानात जागतिक नेतृत्व करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचा मास्टर प्लॅन तयार केला. खुद्द चिनी अध्यक्षांनी - क्षी जिनपिंग यांचाच या प्लॅनला पाठिंबा होता.  2025 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सॉफ्टवेअर आणि कॅमेरा सेन्सर्ससह 5G नेटवर्कमध्ये बसवून द्यायचा हा प्लॅन होता. याद्वारे साऱ्या जगाच्या घडामोडींवर चीन बारिक लक्ष ठेवू इच्छितो. त्यासाठी आणखी 6,00,000 स्टेशऩ्स पुढच्या वर्षात उभी करण्याची घोषणाही चीनने 28 डिसेंबरला केली. पण चिनी अध्यक्षांच्या या मेगाप्लॅनला ब्रेक लागला भारतामुळे. रिलायन्स जिओने (Reliance Jio)ऑक्टोबरमध्ये 5G आणण्याची घोषणा केली आणि चीनच्या एकाधिकारशाहीच्या स्वप्नाला सुरुंग लागला. रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी 2021 च्या उत्तरार्धापर्यंत अॅडिशनल स्पेक्ट्रम मिळाला की, भारतात देशी बनावटीचं 5G येईल, अशी घोषणा केली.  रिलायन्सने 5G तंत्रज्ञानाच्या ट्रायल्सलाही सुरुवात केली. त्यासाठी अमेरिकेच्या Qualcomm ला हाताशी धरलं. त्यांनी या ट्रायल्समध्ये सेकंदाला 1 GB चा स्पीड घेतल्याचं जाहीर केलं. Google बरोबर 5G फोन आणायचा प्लॅनही  Jio ने घोषित केला. हे ठरल्याप्रमाणे झालं तर तो चीनसाठी मोठा धक्का असू शकतो. Xiaomi आणि Vivo भारतीय बाजारपेठेत सध्या आघाडीवर आहेत. त्यांच्यासाठी Jio मोठा धोका ठरू शकतो. मार्च 2021 मध्ये स्पेक्ट्रमचा लिलाव होईल, अशी घोषणा भारत सरकारने 16 डिसेंबर 2020ला केली. म्हणजे आता रिलायन्स Jio चा प्लॅन वेगाने पुढे जाण्यास वाव आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला यामुळे मोठा धक्का बसेल. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा कोण देतंय छुपा पाठिंबा? गेले पाच आठवडे कृषी सुधारणा कायद्यांना (Agriculture reform act) विरोध करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मुख्यतः पंजाब आणि हरयाणातलेच शेतकरी यासाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना विरोधकांचा म्हणजे काँग्रेस, आप आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळतो आहे. सुरुवातीला पंजाबातल्या शेतकऱ्यांनी रेल्वे ट्रॅक अडवून आंदोलन केलं. पण पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या लक्षात आलं की, अशाने मालवाहतूक आडेल आणि पंजाबचं आर्थिक नुकसान होईल. तेव्हा हे आंदोलन दिल्लीच्या वेशीवर आणि रस्त्यांवर नेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे यात शंका नाही. पण त्यांना रस्ते अडवून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडवण्याचा अधिकार कुणी दिला? शेतकऱ्यांच्या दिल्ली वेशीवरच्या या आंदोलनामुळे 3500 कोटींचं रोजचं नुकसा होत आहे, असा अहवाल ASSOCHAM नेच दिला आहे. दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर राज्यांचं यात सर्वाधिक नुकसान आहे. मग या आंदोलनाला कोण रसद पुरवत आहे? खलिस्तानवादी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या संस्थांकडून या आंदोलनाला निधी मिळतो, असा संशय आहे. ही कथित खलिस्तान चळवळ पाकिस्तानच्या ISI मुळे उभी राहिली आणि भारत सरकारला थेट शह देण्यात अपयश आल्यानंतर ती चळवळ पाकिस्तान, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी अशा देशांमध्ये जिवंत ठेवण्यात आली. यामागेही ISI चाच हात आहे. पण सध्या पाकिस्तानचीच आर्थिक हालत खराब झालेली आहे. तो देश प्रचंड कर्जात बुडाला आहे. त्यांच्याकडे स्वतःला पुरेल एवढाच पैसा नाही. त्यामुळे या सगळ्या चळवळींना खतपाणी घालायला त्यांचा मित्र चीन सरसावला आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांनी नुकतंच हिंसक आंदोलनही केलं आणि त्यात पंजाबमध्ये रिलायन्स जिओचे टेलिकॉम टॉवर उखडून टाकले. 1500 मोबाइल टॉवरचं या आंदोलनात नुकसान झालं. राज्यभरात अनेक ठिकाणी या टॉवरचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. वायर लंपास करण्यात आल्या. काही ठिकाणी तर टॉवरला वीजपुरवठा करणारे जनरेटरही गायब करण्यात आले. यामुळे मोबाईल सेवेत अडथळे आले. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने हा सगळा विद्धंस होत असताना फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. सगळं रामायण होऊन गेल्यानंतर आता 28 डिसेंबरला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आंदोलकांविरुद्ध कडक कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं. हा सगळा ड्रामा झाला प्रामुख्याने दाओबा भागात. या भागात अनेक परदेशस्थ भारतीयांचं वर्चस्व आहे. आता या आंदोलकांना चिनी हितासाठी रसद पुरवली जाते आहे का? हे शक्य आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी याचा जरूर विचार करावा. Disclaimer : लेखक सशस्त्र सीमा दलाचे माजी पोलीस महासंचालक (Operations and Intelligence)असून या लेखात व्यक्त झालेले विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत. Disclosure: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. ही स्वतंत्र माध्यम संस्था असून Network18 Media & Investments Ltd. हा त्यांचा भाग आहे.
    Published by:अरुंधती रानडे जोशी
    First published: