‘टू फिंगर टेस्ट’वरून सुप्रीम कोर्टाने सुनावले खडे बोल, काय आहे ही चाचणी आणि त्या संदर्भातील वाद

मुंबई 1 नोव्हेंबर : बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये करण्यात येणाऱ्या ‘टू फिंगर टेस्ट’वर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये या चाचणीचा वापर करण्याचा वारंवार निषेध केला आहे. या चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. विज्ञानदेखील अशा चाचण्यांना पूर्णपणे नाकारतं.

यांच्या योनीतील हायमेन हा पडदा व्यवस्थित असला की तिचं कौमार्य व्यवस्थित आहे आणि तो फाटला किंवा तिथं राहिला नाही म्हणजे तिनी व्हर्जिनिटी म्हणजे कौमार्य गमावलं, हा केवळ एक भ्रम आहे, असं विज्ञान मानत असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.

अशातच ‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजे काय, त्यावरून वाद का निर्माण झाला, त्याचे पर्याय काय आणि सरकारने काय केलं, या संदर्भात सविस्तर जाणून घेऊयात.

‘टू-फिंगर टेस्ट’ म्हणजे काय आणि त्याचे पर्याय काय?

‘टू फिंगर टेस्ट’द्वारे पीडितेच्या योनीमध्ये हाताची दोन बोटं सरकवून तिची व्हर्जिनिटी म्हणजे आतील पडदा आहे किंवा नाही हे तपासलं जातं. या चाचणीद्वारे महिलेसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले होते, की नाही हे कळतं. जर बोटं प्रायव्हेट पार्टमध्ये सहज गेली तर ती स्त्री लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय होती, असं मानलं जातं आणि तसं न झाल्यास ती महिला व्हर्जिन होती, असं मानलं जातं.

या चाचणीला कौमार्य चाचणी म्हणजेच व्हर्जिनिटी टेस्ट असंही म्हणतात.

ही चाचणी अनेक दिवसांपासून वादात

या तपासणीचे निष्कर्ष अचूक नसतात आणि विज्ञानही ते मान्य करत नाही, असा युक्तिवाद या चाचणीचा विरोध करताना केला जातो.

‘डेली स्टार’च्या वृत्तानुसार, पीडितेची तपासणी करण्यासाठी ‘टू फिंगर टेस्ट’ केलीच पाहिजे असं नाही. कारण तिच्या शरीराच्या वरच्या भागाची आणि कपड्यांची तपासणी करूनही अनेक गोष्टींबद्दल शोध घेता येतो.

या चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. ही चाचणी पीडितेच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते आणि तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देते, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय.

न्यायालयाने कधी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं

गेल्या काही वर्षांत ‘टू फिंगर टेस्ट’ चर्चेत असण्याची दोन कारणं होती. पहिलं कारण म्हणजे न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवूनही पीडितांची टू फिंगर टेस्ट केल्याच्या घटना देशातील अनेक भागात उघडकीस आल्या होत्या. तर, दुसरं कारण म्हणजे यामुळे पीडितेची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा यांवर घाला झाला होता.

हा पहिलाच प्रसंग नाही, जेव्हा या चाचणीवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलाय.

या पूर्वी 2013 मध्ये, लिलू राजेश विरुद्ध हरियाणा राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही चाचणी असंवैधानिक असल्याचं घोषित केलं होतं. त्यावेळी पीडितेच्या गोपनीयतेचा आणि सन्मानाचा भंग होतो, अशी कडक टीका न्यायालयाने केली होती, तसंच या चाचणीचा त्यांना मानसिक त्रास होतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं.

16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या चाचणीबाबत समितीने अहवालात अनेक गोष्टी लिहिल्या होत्या.

657 पानांच्या या अहवालात म्हटलं होतं की, ‘टू फिंगर टेस्ट’मध्ये ती महिला लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय होती की नाही हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु ते संबंध तिच्या सहमतीने प्रस्थापित करण्यात आले होते की जबरदस्ती करण्यात आले होते, याची खात्री नाही, त्यामुळे ती चाचणी बंद करण्यात यावी.