)
लखनऊ 25 डिसेंबर : CAAच्या मुद्यावरून देशभर उफाळलेल्या हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा मोठं विधान केलंय. लखनऊत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी बोलताना त्यांनी हे विधान केलंय. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध करत देशातल्या अनेक शहरांमध्ये मोठं आंदोलन झालं होतं. त्यात विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय सहभाग होता. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली, लखनऊ आणि इशान्येतल्या राज्यांमध्ये जाळपोळ आणि सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करण्यात आलं. तर पोलिसांच्या कारवाईत काही नागरिकांचा बळी गेला होता. या सगळ्या घटनांचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी शांततेचं आवाहन केलंय. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, CAAवरून देशभर गैरसमज पसरविण्यात आला. चुकीच्या माहितीला बळी पडून अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने झालीत. त्यात सार्वजनिक संपत्तीची मोठं नुकसान झालं. ज्यांनी हिंसाचार केला त्यांच्या कुटुंबीयांना या संपत्तीचा उपयोग होत नव्हता का? या लोकांच्या संपत्तीचं नुकसान करून हिंसाचार करणाऱ्यांनी काय मिळवलं असा सवालही त्यांनी केला. पंतप्रधान पुढे म्हणाले, आम्हाला वारश्यात अनेक प्रश्न मिळालेत. पण आम्ही मात्र समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय. कलम 370, राम मंदिर, असे अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने धाडसी निर्णय घेतले आणि शांततेत त्याचे उग्र पडसाद उमटले नाहीत. सगळं शांततेत पार पडलं. लोकांनी अफवांना बळी पडू नये असं आवाहनही त्यांनी केलंय. राणेंच्या पैशाला खुनाचा वास तर शिवसेनेचा नेता श्वान परंपरेतला, कोकण पुन्हा तापलं काय म्हणाले अमित शहा? अमित शहा यांनी संसदेत बोलताना सर्व देशभर NRC लागू करणारच असं सांगितलं होतं. त्यानंतर देशभर असंतोष उफाळला होता. रामलिला मैदानावर रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात NRCलागू होणार नाही असं जाहीर करत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. NPR आणि NRC यांच्यांत मुलभूत फरक आहे. ही प्रक्रिया युपीए सरकारने सुरू केली होती. आम्ही ती पुढे नेत आहोत. NPR हे लोकसंख्या मोजण्याची एक योजना आहे. यात कुठलेही कागदपत्रं द्यावे लागणार नाही. तर NRCमध्ये नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जातात.
सरकारच्या योजनांसाठी या माहितीचा उपयोग केला जात असतो. ही माहितीच सरकारकडे नसेल तर सरकार योजना कशा तयार करणार? अल्पसंख्याकांमध्ये यावरून गैरसमज पसरविण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. ही खूप एका वेगळ्या प्रकारची योजना आहे. आत्तापर्यंत अल्पसंख्याकांना भीती दाखवून विकासापासून दूर ठेवलं गेलं. दर 10 वर्षांनी अशा प्रकारचं अभियान राबवलं जातं. आताच वाद का निर्माण केला जातो हे कळत नाही.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणतात, माझ्याकडेही नाही जन्माचा दाखला पण…
CAAमध्ये कुणाचं नागरिकत्व घेतलं जाणार नाही. तर ते नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. जे मुख्यमंत्री याला विरोध करतात त्यांनी त्यांचा विरोध सोडावा आणि विकासाला विरोध करू नये. प्रत्येक गोष्टीचं राजकारणच करायचं झालं तर आम्ही काहीही करू शकत नाही. ही योजना काँग्रेसच्याच काळातली होती हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं. 10 वर्षात मोठे बदल होत असतात. तोच बदल टिपण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारचे अधिकारीच हे काम करणार असून सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्यांच्या शंका दूर करणार आहोत.
+6
फोटो
