• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोदी सरकारच्या 'या' एका घोषणेने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

मोदी सरकारच्या 'या' एका घोषणेने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

तब्बल 34 वर्षानंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललं (New National Education Policy 2020) अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. या आधी 1986 मध्ये नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं होतं.

तब्बल 34 वर्षानंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललं (New National Education Policy 2020) अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. या आधी 1986 मध्ये नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं होतं.

घरातून काम केल्याबद्दल पगार मिळणार की नाही हे अजूनही स्पष्ट करण्यात आलेलं नव्हतं. सरकारच्या एका निर्णयामुळे त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.

  • Share this:
 नवी दिल्ली, 25 मे: जागतिक साथीचा रोग  कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना घरातुन काम (वर्क फ्रॉम होम ) करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये बरेच कर्मचारी आहेत जे आउटसोर्स धोरणानुसार विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागात काम करतात. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तेही आपल्या घरातून काम करत आहेत. लॉकडाऊन कालावधीत त्याना  घरातून काम केल्याबद्दल पगार मिळणार की नाही हे अजूनही स्पष्ट करण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं. सरकारच्या एका निर्णयामुळे त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. संभ्रमाचं वातावरण असल्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार की नाही अशी भीती  होती. पण आता अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने हे स्पष्ट केले आहे की लॉकडाउन कालावधीत आउटसोर्स कर्मचार्‍यांचाही  विचार केला जाईल. ज्या प्रमाणे कायम कर्मचाऱ्यांना प्रमाणे त्यांनाही पगार मिळेल. गेल्या 23 मार्च रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकारची मंत्रालये, विभाग, संघटना, वैधानिक व स्वायत्त शाखा यांना घरातून काम करण्यास अधिकृत केले होते. यामध्ये असे बरेच कर्मचारी आहेत जे आउटसोर्स पॉलिसीखाली काम करतात. आजही कोरोना टाळण्यासाठी असे बरेच कर्मचारी आहेत जे आपल्याच घरी थांबले आहेत. ते कार्यालयात जे  काम करायच्या, ते त्यांच्या घरातून करीत आहेत. लॉकडाऊन 4.0 : केवळ 3 प्रवाशांना घेऊन विमानानं केलं टेकऑफ लॉकडाऊन दरम्यान या कर्मचार्‍यांना पगारी भत्ता मिळणार की नाही याबाबत त्या वेळी स्पष्ट आदेश नव्हते. गेल्या 22 मे रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने अशा सर्व तात्पुरत्या कामगारांना लॉकडाऊन कालावधीत कर्तव्यावर विचारात घेण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी जे काही पगार भत्ता निश्चित करण्यात आले आहेत, ते त्यांना मिळतील असं सांगितलं. पालकांनो या टीप्स फॉलो करा; लॉकडाऊनमध्ये मुलं करणार नाहीत अभ्यासाचा कंटाळा राजधानी दिल्लीतील अनेक शासकीय इमारती आहेत ज्यांना कोरोना संसर्गामुळे सील करण्यात आले होते. यामध्ये रेल्वे भवन, नीती आयोग भवन , शास्त्री भवन आणि कृषी भवनाचा समावेश आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बहुतांश कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम ची परवनगी दिली आहे. सोबतच राजधानी दिल्लीच्या सीमा अजूनही सील  आहे. नोयडा मधून जर दिल्लीत जायचे असेल तर अधिकृत पास असेल तरच प्रवेश मिळतो.
Published by:Priyanka Gawde
First published: