• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोठी घोषणा! ‘या’ राज्यातील प्रत्येक दलित कुटुंबाला मिळणार 10 लाख रुपये

मोठी घोषणा! ‘या’ राज्यातील प्रत्येक दलित कुटुंबाला मिळणार 10 लाख रुपये

प्रत्येक दलित कुटुंबातील एका सदस्याच्या बँक खात्यावर सरकारच्या वतीनं 10 लाख रुपये जमा केले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. नेमके कसे मिळणार पैसे, कशी होणार अंमलबजावणी?

  • Share this:
    हैदराबाद, 28 जून : प्रत्येक दलित कुटुंबातीलks (Dalit Family) एका सदस्याच्या बँक खात्यावर (Bank account) सरकारच्या वतीनं 10 लाख रुपये (10 Lakh) जमा केले जातील, अशी घोषणा तेलंगणा सरकारनं (Telangana Government) केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार 900 जणांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तेलंगणात विधानसभेचे 119 मतदारसंघ (119 Constituencies) आहेत. प्रत्येक मतदारसंघातील 100 कुटुंबाचा (100 families) योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे. या प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या थेट बँक खात्यात 10 लाख रुपये जमा करण्यात येतील, अशी घोषणा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (K Chandrashekhar Rao) यांनी केली आहे. अशी आहे योजना या योजनेचं नाव आहे ‘मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम’. राज्यातील दलितांची आर्थिक स्थिती मजबूत करून त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. आली लहर, केला कहर; त्या दोघांनी जमिनीत गाडले हजारो डॉलर या योजनेमुळं दलित कुटुंबांना आत्मविश्वास मिळेल आणि त्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल होतील, असं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. या योजनेसाठी सध्या 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. दलितांबाबतचा दृष्टीकोन बदलणं गरजेचं समाजात अजूनही जातीभेदाचं वातावरण असून दलितांकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन सुधारलेला नसल्याची खंत मुख्यमंत्री राव यांनी व्यक्त केली. सर्वपक्षीय बैठकीत याच मुद्द्यावर जोर देण्यात आल्याचं सांगत समाजातील सर्व घटकांपर्यंत हा संदेश जाण्यासाठीच सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आल्याचं राव यांनी म्हटलं आहे. हा निर्णय केवळ आपला नसून सर्व पक्षातील सर्व घटकांचा या निर्णयात सहभाग असल्याचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला. तेलंगणा ठरणार रोल मॉडेल देशातील अनेक राज्यांमध्ये आजही दलितांबाबत भेदभाव केला जातो. अनेक सामाजिक कारणांसोबत आर्थिक कारणंही त्यामागे आहेत. सामाजिक कारणं बदलायला वेळ लागू शकतो. मात्र आर्थिकदृष्ट्या दलितांना सबळ करण्यासाठी सरकार कशी पावलं उचलू शकतं, याचं रोल मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणून तेलंगणातील या प्रयोगाकडं पाहिलं जावं, अशी अपेक्षा सत्ताधारी व्यक्त करत आहेत.
    Published by:desk news
    First published: