• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • Delhi Riots: Facebook च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Delhi Riots: Facebook च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) आणि सरकारमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेसुबकने (Facbook) दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 8 जुलै: सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) आणि सरकारमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेसुबकने (Facbook) दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला आहे. दिल्ली विधानसभेच्या समितीनं (Delhi Assembly's peace and harmony committee) फेसबुकला समन्स पाठवले होते. त्या समन्सला फेसबुक इंडियाचे (Facebook India) उपाध्यक्ष अजित मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मोहन यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर निर्णय देत मोहन यांना दिल्लीतील दंगलीच्या प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या समितीसमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. "सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या फेसबुकमध्ये लोकांना प्रभावित करण्याची शक्ती क्षमता आहे. यावरील पोस्टमध्ये समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याची क्षमता असू शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे समाजातील अनेक नागरिकांकडे यामधी तथ्य तपासण्याचे कोणतेही साधन नाही.' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'दिल्ली विधानसभेच्या शांती आणि सद्भव समितीला कायदा आणि सुव्यवस्थेसह अनेक मुद्यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. हे विषय केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित आहेत, त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा प्रतिनिधी समितीच्या सदस्यांनी विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देण्यास मनाई करु शकतो,' असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे. भारताला मोठा धक्का! सरकारच्या 20 मालमत्ता होणार जप्त; फ्रान्समधील कोर्टाचा आदेश न्या. संजय किशन कौल, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दिल्ली विधानसभेच्या समितीकडं शांतता स्थापित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा युक्तिवाद मोहन यांच्या वकिलाने यावेळी केला होता. त्यावर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एम. संघवी यांनी विधानसभेकडे समन्स देण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयात स्पष्ट केले. यापूर्वी मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मोहन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणारी याचिका समितीच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
    Published by:News18 Desk
    First published: