आता अटकेसाठी पूर्व परवानगीची गरज नाही, SC/ST कायद्याच्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

नवी दिल्ली 10 फेब्रुवारी : अनुसूचित जाति - जमाती (SC/ST )अधिनियमातील सरकारच्या 2018 मधील दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टाचा शिक्कामोर्तब. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्याला हिरवा कंदील मिळालाय. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रारी केल्यावर प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक नाही. एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशी दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली होती. त्याला आता कोर्टाने मंजुरी दिलीय. त्यामुळे हा कायदा आणखी कडक झाला असून दलित अत्याचाराविरुद्धचं सरकारचं हे मोठं पाऊल असल्याचं बोललं जातंय. एससी / एसटी कायदा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन तरतूद उपलब्ध आधी होती तीही या नव्या दुरुस्तीत रद्द केलीय. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालये एफआयआर रद्द करू शकतात. केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती केल्यानंतर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं काही दुरुस्त्यांना स्थगिती दिली होती. मात्र आता कोर्टाने आपलाच निर्णय फिरवला असून या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ ST) (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। https://t.co/sgmzhce5ko

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 10, 2020

• Follow us on