नवी दिल्ली, 13 मार्च : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाच्या (Himachal Pradesh High Court) एका निर्णयाच्या लेखन करण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'हा निर्णय वाचल्यानंतर डोक्याला बाम (Lotion) लावण्याची वेळ आली,' अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणावरील सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी दिली आहे.
हिमाचल हायकोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयावर सुप्रीम कोर्टातील न्या. डीवाय चंद्रचूड आणि न्या. एमआर शहा यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्या. शहा यांनी निकाल लेखनावर नाराजी व्यक्त केली. 'या निर्णयाबाबत काहीही समजत नाही. त्यामध्ये मोठी-मोठी वाक्य आहेत. ती वाक्यं कुठे सुरू होतात आणि कुठे संपतात याचा मेळ लागत नाही. या निर्णयात एक स्वल्पविराम चुकीच्या पद्धतीने वापरला आहे. हा निर्णय वाचल्यानंतर मला माझ्यावरच अविश्वास निर्माण झाला आहे,' असं शहा यांनी सांगितलं.
कसा लिहावा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, 'निर्णय हा सोप्या भाषेत लिहावा. जो सामान्य व्यक्तीला समजेल. शेवटचा परिच्छेद वाचल्यानंतर मला बाम लावावा लागला. मी सकाळी 10.10 मिनिटांनी हा निर्णय वाचायला घेतला आणि 10. 55 मिनिटांनी तो वाचून संपवला. हे वाचताना मी काय भोगलं आहे, याची तुम्ही कल्पना करू शकत नाही. माझी अवस्था वर्णन करण्याच्या पलिकडे होती, असं न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. न्या. कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या निर्णयाचा यावेळी चंद्रचूड यांनी उल्लेख केला. न्या. अय्यर यांचे निर्णय सोपे आणि स्पष्ट होते. त्यामुळे ते वाचताना काहीही त्रास होत नसे.'
( हुंड्यासाठी दबाव म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नव्हे, न्यायालयाचा निर्णय )
काय आहे प्रकरण?
हे सर्व प्रकरण हिमाचल प्रदेशातील एका सरकारी कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) समितीने त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. या निर्णयाला त्याने हिमाचल प्रदेश हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टाने प्राधिकरणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं. त्याला या कर्मचाऱ्याने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: High Court, Himachal pradesh, India, Justice, Supreme court