बिल्किस बानो यांना धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली फेरविचार याचिका

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर :  बिल्किस बानो प्रकरणातल्या आरोपींना मुदतपूर्व मुक्त केल्याच्या निर्णयाबाबत बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 2002मधील गुजरात दंगलीदरम्यान घडलेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 11 दोषींची शिक्षा कमी करण्याच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार गुजरात सरकारकडे असल्याचा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयानं मे 2022मध्ये त्यांना दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालावर पुन्हा विचार करावा, यासाठी बिल्किस बानो यांनी याचिका दाखल केली होती. बिल्किस बानो यांच्या वकील अ‍ॅडव्होकेट शोभा गुप्ता यांनी युक्तिवाद करून निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. गुप्ता यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल CrPC कलम 432(7)(b)मधल्या स्पष्ट भाषेच्या विरुद्ध आहे. आरोपींच्या माफीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ज्या राज्यात खटला चालवण्यात आला होता त्या राज्य सरकारला आहे, असं या कलमात सांगण्यात आलं आहे. (पाकिस्तानी महिलेनं लिपिकाला अडकवलं हनी ट्रॅपमध्ये, ‘सोना’ ‘बाबू’ म्हणत घेतली गुप्त माहिती) मे 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता, की हा गुन्हा गुजरातमध्ये घडला आहे. त्यामुळे माफीच्या विनंतीवर विचार करण्याचे अधिकार गुजरात सरकारला आहेत. गुजरात सरकारने 1992 च्या माफी धोरणानुसार दोन महिन्यांच्या कालावधीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले होते. मात्र, त्यापूर्वी बिल्किस बानो यांच्या विनंतीवरून हा खटला गुजरातमधून काढून घेऊन महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये चालवण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने या प्रकरणातल्या माफीच्या अर्जाचा विचार केला पाहिजे, असं गुजरात उच्च न्यायालयाचं मत आहे. बिल्किस बानो यांच्या वकील अ‍ॅडव्होकेट शोभा गुप्ता यांनी केलेल्या युक्तिवादात असं निदर्शनास आणून दिलं आहे की, ‘एका दोषीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे. रिट याचिकेला अनुमती देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. (माफीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला पाहिजे) जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कोणतीही विशेष याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती तरीही निर्णय बाजूला ठेवणं एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता आहे. कारण, घटनेच्या कलम 32 नुसार निर्णय बाजूला ठेवला जाऊ शकत नाही.’ (UP Crime News : अंधश्रद्धा बेतली जिवावर मी तुला पुन्हा जिवंत भेटेन म्हणत तरुणाने केली आत्महत्या) दोषींनी गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरण अतिशय चतुराईने दडपलं आहे. बिल्कीसला पक्षकार बनवण्यात आलं नाही. याचिकेत त्यांच्या नावाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. गुन्ह्याचं गांभीर्य न्यायालयाकडून दडपण्यात आलं आहे. न्यायालयाचीदेखील दिशाभूल करण्यात आली, असा युक्तिवाद फेरविचार याचिकेत केला होता. अकरा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी रिट याचिकाही बिल्किस बानो यांनी दाखल केली आहे. गेल्या आठवड्यात, या याचिकेला स्थगिती देण्यात आली आहे. कारण, खंडपीठाच्या सदस्य न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी सुनावणीतून माघार घेतली आहे. त्यांनी 2004-2006 या काळात प्रतिनियुक्तीवर गुजरात सरकारमध्ये कायदेविषयक सचिव म्हणून काम केलं होतं.

• Follow us on