मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

आरोपांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही, रिलायन्सच्या गुजरातमधील प्राणीसंग्रहालयाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

आरोपांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही, रिलायन्सच्या गुजरातमधील प्राणीसंग्रहालयाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालय (फाईल फोटो)

सर्वोच्च न्यायालय (फाईल फोटो)

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, GZRRC ही एक ना-नफा संस्था आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश प्राण्यांच्या कल्याण आहे आणि जर त्यातून काही उत्पन्न झाले असेल तर GZRRC ते फक्त केवळ बचाव कार्यासाठी वापरेल.

    नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडद्वारे स्थापित झालेल्या ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर सोसायटी (GZRRC) द्वारे गुजरातच्या जामनगरमधील प्राणीसंग्रहालयाविरुद्ध एक जनहित याचिका दाखल दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. GZRRC विरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये "कोणतेही तर्क किंवा आधार" नव्हते. तसेच ते "बातमी अहवालांवर आधारित" होते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. न्यायालयाने काय म्हटले -  सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, GZRRC ला परवानग्या आणि मंजूरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने कोणतीही नैतिक दुर्बलता दिसून आली नाही. GZRRC ने दाखल केलेल्या उत्तराचे निरीक्षणही करताना न्यायालयाने सांगितले की, GZRRCला प्राणी हस्तांतरित करण्यासाठी आणि त्याच्या परिणामी क्रियाकलाप कायदेशीर आणि अधिकृत आहेत, यावर ते समाधानी आहेत. न्यायालयाने GZRRC च्या पायाभूत सुविधा, कार्यप्रणाली, पशुवैद्यकीय, क्युरेटर, जीवशास्त्रज्ञ, प्राणीशास्त्रज्ञ आणि त्याद्वारे गुंतलेल्या इतर तज्ञांबद्दल सादर केलेल्या सबमिशनची देखील नोंद घेतली. तसेच ही संस्था कायद्याच्या दृष्टीने नियमांचे पालन कठोरपणे पालन करत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, GZRRC ने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, ते एक प्राणी उद्यान स्थापन करणार आहे, जे सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी अनिवार्यपणे शैक्षणिक हेतूंसाठी खुले असेल. तर त्यातील उर्वरित सुविधा, प्राण्यांचे कल्याण, बचाव आणि पुनर्वसन आणि संवर्धन या उद्देशाने केवळ भारतातूनच नव्हे तर जगभरातील प्राण्यांच्या कल्याणासाठी बचाव केंद्रे म्हणून काम करतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, GZRRC ही एक ना-नफा संस्था आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश प्राण्यांच्या कल्याण आहे आणि जर त्यातून काही उत्पन्न झाले असेल तर GZRRC ते फक्त केवळ बचाव कार्यासाठी वापरेल. याचिकाकर्त्याचे प्रतिवादी क्रमांक २ च्या तज्ञाच्या अभावाबाबत किंवा व्यावसायिकीकरण याबाबतचे आरोप अनिश्चित राहिले आहेत आणि याचिकाकर्त्याने या न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक संशोधन केले आहे, असे दिसून येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, GZRRC ही एक ना-नफा संस्था आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश प्राण्यांच्या कल्याण आहे आणि जर त्यातून काही उत्पन्न झाले असेल तर GZRRC ते फक्त केवळ बचाव कार्यासाठी वापरेल. आपल्या आदेशात, SC ने निरीक्षण केले की जनहित याचिका दाखल करणारा कार्यकर्ता या क्षेत्रातील तज्ञ नाही आणि त्याने ही याचिका केवळ बातम्यांच्या आधारावर दाखल केली आहे, जी देखील एखाद्या तज्ञाने केलेली दिसत नाही. तसेच GZRRC हे एक मान्यताप्राप्त प्राणीसंग्रहालय तसेच मान्यताप्राप्त बचाव केंद्र आहे. त्यामुळे याठिकाणी वादाला वाव नाही. हेही वाचा - प्राण्यांच्या परदेशी प्रजातींबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं कायम ठेवणार; सर्वोच्च न्यायालयाचं मत ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर सोसायटी - 2020-21 च्या वार्षिक अहवालात, GZRRC ने म्हटले आहे की, जैवविविधतेच्या महत्त्वाबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि तात्काळ काळजी घेण्याची गरज असलेल्या प्राण्यांच्या बचाव आणि पुनर्वसनासाठी नोडल केंद्र बनणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. GZRRC मध्ये, सॅटेलाइट रेस्क्यू फॅसिलिटी बिबट्यांचे निवासस्थान क्वारंटाइन क्षेत्रासह सुरू केले गेले आहे आणि उर्वरित सुविधांचे नियोजन आणि बांधकाम केले जात आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: Reliance group, Reliance Industries, Supreme court decision, Supreme Court of India

    पुढील बातम्या