मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

प्राण्यांच्या परदेशी प्रजातींबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं कायम ठेवणार; सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

प्राण्यांच्या परदेशी प्रजातींबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं कायम ठेवणार; सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

कोरोना महामारीमुळे (Corona Pandemic) परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकच गोष्टीबाबत बारकाईनं तपासणी केली जाऊ लागली आहे.

कोरोना महामारीमुळे (Corona Pandemic) परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकच गोष्टीबाबत बारकाईनं तपासणी केली जाऊ लागली आहे.

कोरोना महामारीमुळे (Corona Pandemic) परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकच गोष्टीबाबत बारकाईनं तपासणी केली जाऊ लागली आहे.

नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट : कोरोना महामारीमुळे (Corona Pandemic) परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकच गोष्टीबाबत बारकाईनं तपासणी केली जाऊ लागली आहे. या महामारीमुळे जंगली प्राण्यांच्या जगभरातील व्यापारावर व झूनॉटिक आजारांबाबत (Zoonotic Diseases) प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. त्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. तर वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयानं (MoEFCC) जून 2020 मध्ये सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांबाबत (Government Advisory To Protect Exotic Animals) सर्वोच्च न्यायालयानं ‘जैसे थे’ धोरण कायम ठेवलं आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वं योग्य असून ती पाळावीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. एक्झॉटिक अर्थात परदेशी जातीच्या प्राण्यांची व पक्ष्यांची भारतात आयात करण्याबाबत ही मार्गदर्शक तत्त्व आहेत. एक्झॉटिक लाईव्ह स्पेसीज म्हणजे असे प्राणी किंवा वनस्पती जे त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून नव्या ठिकाणी हलवले जातात. बहुतेकवेळा नागरिकांकडून ते परदेशात नेले जातात. अशा प्रजातींबाबत सीमाशुल्क कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र देशात पाळीव म्हणून ठेवण्यात आलेल्या परदेशी प्रजाती किती आहेत, याची नोंद ठेवण्याबाबत काही नियम व कायदे असावेत अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात ते पाहू. - आंतरराष्ट्रीय व्यापार करताना प्राणी व वनस्पतींच्या प्रजाती धोक्यात येऊ नयेत, यासाठीच्या (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES) काही देशांनी मिळून केलेल्या करारातील परिशिष्ट 1, 2 व 3 मधील प्राण्यांचा समावेश यात केलेला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972(Schedules of the Wildlife (Protection) Act 1972) मधील प्रजातींचा त्यात समावेश नाही. - परदेशी प्रजाती असलेल्या प्राणीमालकांनी त्याबाबतची माहिती देणं ऐच्छिक असल्याची मुभा वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयानं दिली आहे. प्राण्यांना ठेवण्याविषयी, नवीन वंशावळीबाबत, आयात करण्याविषयी आणि अदलाबदल करण्याबाबत नोंद करावी लागेल. - मार्गदर्शक तत्त्व जारी केल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत परदेशी प्रजातींचं डिक्लेरेशन सादर केलं असेल, तर त्याबाबत कोणतीही कागदपत्रं सादर करण्याची आवश्यकता नसते. त्यानंतर जाहीर केल्यास कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रं सादर करावी लागतात. - या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे परदेशी प्रजातींच्या व्यवस्थापनात मदत होणार आहे. अशा प्रजातींची योग्य काळजी कशी घ्यावी, त्यांचा निवास तसंच इतर गोष्टींबाबत मालकांना मार्गदर्शन मिळेल. अशा प्रजातींमुळे निर्माण होऊ शकतील अशा झूनॉटिक आजारांवर नियंत्रण (Better Control Over Zoonotic Diseases) राखण्यासही यामुळे मदत होईल. - मालकानं आपल्याकडच्या प्रजातींबाबत डिक्लेरेशन दाखल केल्यानंतर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य वन्यजीव वॉर्डन (CWLW) शारीरिक तपासणी करतील. त्यानंतर साठ्याची नोंद त्यांच्या कार्यालयात करतील व ऑनलाईन प्रमाणपत्र देतील. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रजातींच्या तपासणीसाठी मोकळीक दिली गेली पाहिजे. जाहीर केल्यानंतर पुन्हा एखादी नवीन प्रजाती दाखल झाली, कोणाचा मृत्यू झाला, कोणाचा व्यापार करण्यात आला तर ते 30 दिवसांच्या आत मुख्य वन्यजीव वॉर्डन किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवलं पाहिजे. - जिवंत परदेशी प्राण्यांची आयात करताना संबंधित व्यक्तीला परवाना मिळवण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाकडे (DGFT) अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत मुख्य वन्यजीव वॉर्डनचं ना हरकत प्रमाणपत्रसुद्धा सोबत जोडावं लागतं. परदेशी प्रजातींची काळजी, सुरक्षा व त्यांपासून पसरणारे आजार यांच्याबाबत या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परदेशी प्रजातींची नोंद ठेवण्याबरोबरच त्यापासून पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवणंही शक्य होईल.
First published:

Tags: Other animal, Wild animal

पुढील बातम्या