'मुंबई पालिकेनं करून दाखवलं, जरा त्यांच्याकडून शिका!' सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं

नवी दिल्ली, 05 मे : दिल्लीमध्ये कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या (oxygen supply) मुद्द्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केलेल्या वक्तव्याबाबत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, दिल्लीची ऑक्सिजन मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण काय योजना आखत आहात? दिल्लीतील कोरोना संकटाला (Delhi corona cases) सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं (BMC) चांगलं काम केलं आहे, त्यांच्या मॉडेलकडे पाहा, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकाऱ्यांना दिला. कोरोना संसर्गाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी बीएमसी चांगले काम करत असल्याचे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना तुरुंगात पाठवण्याबाबत नोटीस बजावल्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवून ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार नाही, असे मेहता म्हणाले.

हे वाचा - कोरोना काळात मोठा दिलासा! इमरजन्सी हेल्थ सेवांसाठी RBI ने दिले 50,000 कोटी

मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'केंद्र आणि दिल्ली दोन्ही सरकारे ऑक्सिजनसाठी प्रयत्न करीत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नोटीसीनुसार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवल्यास ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार नाही. केंद्र सरकारकडून विविध राज्यात ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी मॉड्यूल तयार केले जात आहे.'

यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, उच्च न्यायालयाच्या या नोटीसीनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार नाही. याप्रकारचे अवमान खटले चालवल्याने थोडेच ऑक्सिजनचा पुरवठा पूर्ववत होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही लोकांनी कामावर लक्ष केंद्रित करा. बरेच अधिकारी खूप चांगले काम करत आहेत. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवून किंवा त्यांच्यावर आरोप ठेवून काहीही होणार नाही. सध्या लोकांना ऑक्सिजन मिळत नाही, त्याच्या अभावी लोकांचा मृत्यू होत आहे. कोणावर खटले दाखल करण्यापेक्षा ही परिस्थिती निवळण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, ते सांगा असे न्यायालयाने म्हटले.