Supertech कडून घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी! कंपनी दिवाळखोर! घर खरेदीदारावर काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली, 25 मार्च : रिअल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Ltd) विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया 25 मार्चपासून सुरू झाली आहे. युनियन बँकेचे (Union Bank of India) सुपरटेकवर बरेच कर्ज आहे. कर्जाची परतफेड करण्यात कंपनीने वारंवार चूक केल्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या दिल्ली खंडपीठात सुपरटेक विरुद्ध दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. एनसीएलटीने बँकेची ही याचिका स्वीकारली आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबादमधील अनेक सुपरटेक प्रकल्प अद्याप पूर्ण व्हायचे आहेत. आता सुपरटेकची दिवाळखोरी प्रक्रिया (Supertech’s Bankruptcy Process) सुरू झाल्यामुळे सुमारे 25 हजार लोकांच्या (Supertec Buyer) अडचणी वाढल्या आहेत, ज्यांनी सुपरटेकच्या प्रकल्पांमध्ये घरे बुक केली होती. परंतु, आजपर्यंत त्यांना घराचा ताबा देण्यात आलेला नाही. घर खरेदीदार गेल्या अनेक वर्षांपासून घर मिळण्याची वाट पाहत आहेत. ठरावाची जबाबदारी कोणाची असेल? राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (Insolvency and Bankruptcy Code) सुपरटेकसाठी इन-सॉलव्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) हितेश गोयल यांची नियुक्ती केली आहे. न्यायाधिकरणाने 17 मार्च 2022 रोजी या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, सुपरटेकने युनियन बँकेचा संपूर्ण थकबाकी एकरकमी परत करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर एनसीएलटीने सुपरटेकला दिवाळखोरीत टाकले आहे. काश्मीरच्या त्या गावाला 'पेन्सिल व्हिलेज' का म्हणतात? वाचा नावामागची रंजक कहाणी कर्ज किती आहे, याची माहिती नाही मात्र, सुपरटेकवर युनियन बँकेचे किती कर्ज आहे हे अद्याप कळू शकलेले नाही. या प्रकरणी न्यायालयाच्या लेखी आदेशाची अद्याप प्रतीक्षा आहे. एकदा कंपनीची कॉर्पोरेट रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू झाली की, दिवाणी आणि ग्राहक न्यायालयातील सर्व प्रकरणे तसेच रेरामध्ये RERA दाखल प्रकरणे लटकतात. 'बंगालमधून लोक पळ काढतायेत...'; सभागृहातच भाजप खासदाराच्या अश्रूंचा बांध फुटला या आदेशाविरुद्ध अपील करणार : सुपरटेक सुपरटेकच्या व्यवस्थापनाने ताज्या घडामोडींवर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “सुपरटेक ग्रुप कंपनीपैकी एकामध्ये IRP नियुक्त करण्याच्या NCLT च्या आदेशाविरुद्ध NCLAT मध्ये अपील करणार आहे. प्रकरण आर्थिक कर्जदारांशी संबंधित आहे. घर खरेदीदारांच्या हितासाठी, बँकांनी परतफेडीपेक्षा बांधकाम आणि प्रकल्प वितरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. कंपनीचे सर्व प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहेत आणि कोणत्याही पक्षाचे किंवा आर्थिक कर्जदाराचे नुकसान होण्याची शक्यता नाही. आजच्या आदेशामुळे सुपरटेक ग्रुपच्या इतर कोणत्याही कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही.