Home /News /national /

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा देशाचे नवे सरन्यायाधीश, वाचा त्यांनी आतापर्यंत दिलेले काही महत्त्वाचे निकाल

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा देशाचे नवे सरन्यायाधीश, वाचा त्यांनी आतापर्यंत दिलेले काही महत्त्वाचे निकाल

भारताचे 48वे सरन्यायाधीश म्हणून एन. व्ही. रामण्णा यांनी (NV Ramana) शपथ घेतली आहे. आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे निकाल देण्यामध्ये न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांचा सहभाग आहे.

नवी दिल्ली 24 एप्रिल : भारताचे 48वे सरन्यायाधीश म्हणून एन. व्ही. रामण्णा यांनी (NV Ramana) शपथ घेतली आहे. अगोदरचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे (CJI SA Bobade) 23 एप्रिल 2021 रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांनीच एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नावाची शिफारस केली होती. नथुलापती व्यंकट रामण्णा (Nuthalapati Venkata Ramana) यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातल्या (Andhra Pradesh) पोन्नावरम (Ponnavaram) गावातल्या एका शेतकरी कुटुंबात झाला. 27 ऑगस्ट 1957 ही रामण्णा यांची जन्मतारीख. 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी वकील म्हणून त्यांची बारमध्ये नोंदणी झाली. आंध्र प्रदेश हायकोर्टातले पर्मनंट जज म्हणून 27 जून 2020 रोजी त्यांची नियुक्ती झाली. 10 मार्च 2013 ते 20 मे 2013 या कालावधीत त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला. दोन सप्टेंबर 2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High court) मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. तसंच, 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी त्यांची पुन्हा पदोन्नती होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) न्यायाधीश (Judge) म्हणून रुजू झाले. कायद्याव्यतिरिक्त तत्त्वज्ञान आणि साहित्य हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे निकाल देण्यामध्ये न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांचा सहभाग होता. त्यापैकी काही येथे देत आहोत. 1. सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्या. एन. व्ही. रामण्णा आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने जानेवारी 2021मध्ये अशी टिप्पणी केली, की गृहिणी घरात करत असलेल्या कामाचं मूल्य तिच्या ऑफिसला जाणाऱ्या पतीच्या कामाच्या मूल्यापेक्षा कमी नाही. 2001मध्ये लता वाधवा केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मांडलेली कल्पना न्या. रामण्णा यांनी विस्तारित स्वरूपात मांडली. ती केस एका समारंभात लागलेल्या आगीत बळी पडलेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्द्याबद्दल होती. गृहिणींना त्यांच्या घरातल्या कामांच्या, सेवेच्या आधारावर ही नुकसानभरपाई दिली जावी, असा निकाल तेव्हा कोर्टाने दिला होता. 2. मोहम्मद अन्वर विरुद्ध स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 2020 : न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. एस. ए. नझीर आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. भारतीय दंडविधान कलम 84 नुसार मानसिक अनारोग्याचा दावा करून बचाव करायचा असल्यास आरोपीकडून, तो/ती गंभीर मानसिक रुग्ण असल्याच्या अनेक शक्यता दाखवल्या गेल्या पाहिजेत किंवा त्या अवस्थेमुळे चांगलं आणि वाईट यात भेद करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असल्याचं त्यातून स्पष्ट झालं पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. केवळ ओपीडी कार्डची फोटोकॉपी आणि आईच्या जबाबाचं अॅफिडेव्हिट यांना असलेलं पुरावामूल्य अगदी नगण्य आहे. 3. अनिरुद्ध भसिन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, 2020 : न्या. एन. व्ही रामण्णा, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला तिथल्या टेलिकॉम आणि इंटरनेट सेवांवर घातलेल्या निर्बंधांच्या आदेशाचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. तसंच ते पब्लिक डोमेनमध्ये म्हणजेच सार्वजनिक करण्याचे आदेशही दिले होते. 4. फाउंडेशन्स फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स विरुद्ध जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, 2020 : न्या. एन. व्ही रामण्णा, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात फोर-जी मोबाइल इंटरनेटला परवानगी देण्याच्या मागणीसंदर्भात अभ्यासासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. 5. सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विरुद्ध सुभाष चंद्र अगरवाल, 2019 : न्या. रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने हे ग्राह्य धरलं होतं, की भारतीय सरन्यायाधीशांचं कार्यालयही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतं. हा खूप महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. 6. रॉजर मॅथ्यू विरुद्ध साउथ इंडिया बँक लि., 2019 : न्या. रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने 2017 च्या फायनान्स अॅक्टच्या कलम 184 ची वैधता ग्राह्य धरली होती. 7. जिंदाल स्टेनलेस स्टील लि. विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, 2017 : अन्य राज्यांतून आणल्या जाणाऱ्या मालावर प्रवेश कर आकारणं वैध असल्याचं नऊ सदस्यांच्या पीठाने सांगितलं होतं. राज्यांना त्यांचे आर्थिक नियम करण्याचे अधिकार असतात, असंही या पीठाने म्हटलं होतं. त्यात न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांचाही समावेश होता. 8. नाबाम रेबिया, बामांग फेलिक्स विरुद्ध डेप्युटी स्पीकर, 2016 : अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचं सहावं सत्र एक महिना आधीच घेण्याचे राज्यपालांचे आदेश न्या. जगदीशचंद्र खेहर, न्या. दीपक मिश्रा, न्या. मदन लोकुर, न्या. पी. सी. घोष आणि न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने रद्द केले होते. राज्यपालांनी हा निर्णय मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद किंवा सभापती यांच्याशी चर्चा न करताच घेतला होता. त्यामुळे कलम 163 आणि 174चं उल्लंघन झालं होतं. 9. आदी शैव शिवचारीर्यागल नाला संगम विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिळनाडू, 2016 : मंदिरातल्या पुजाऱ्यांची नेमणूक घटनात्मक तत्त्वांच्या आधारे झाली पाहिजे, असा निकाल पीठाने दिला होता. निवड करताना किंवा नाकारताना जात, जन्म किंवा घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह असलेल्या अन्य कोणत्याही निकषाचा वापर केला गेला नसेल, तरच कलम 14चं उल्लंघन होत नाही, असं पीठाने म्हटलं होतं. त्या पीठात न्या. एन. व्ही. रामण्णा होते.
Published by:Kiran Pharate
First published:

Tags: Justice, Supreme court

पुढील बातम्या