धक्कादायक! आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्याने खाल्लं विष; एका नोटमध्ये सांगितला या प्रश्नावर उपाय

नवी दिल्ली, 19 जानेवारी :  सरकार आणि शेतकरी यांच्यात अद्यापही 3 कृषी कायद्यांबाबत ((New Farm Laws) ) कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यातूनच एका नाराज शेतक्याने आज टिकरी  बॉर्डरवर विषारी पदार्थ खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. विषारी पदार्थ खाण्यापूर्वी, त्या शेतकऱ्याने एक पत्र देखील लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्याने शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न कसा सोडवायचा हे देखील सांगितलं आहे. हरियाणाच्या रोहतक येथील रहिवासी जयभगवान राणा असे या शेतकऱ्याचं नाव असून त्याला तातडीने दिल्लीतील संजय गांधी रुग्णालयात नेण्यात आले.  या शेतकऱ्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Poison eaten by farmers during agitation )

टिकर सीमेवर शेतकरी आंदोलनासाठी तयार केलेल्या स्टेजजवळ शेतकरी जयभगवान राणा यांनी विषारी पदार्थ खाल्ला. याची माहिती मिळताच तेथे उपस्थित इतर शेतकर्‍यांनी त्यांना रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात नेले. सध्या त्यांना संजय गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जयभगवानची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे, परंतु डॉक्टरांनी अद्यार त्यांच्या प्रकृतीची नेमकी माहिती सांगितलेली नाही.

हे ही वाचा-सासऱ्याने जावयाचं लावलं दुसरं लग्न; हनिमूनच्या पहिल्या रात्री तरुणाला बसला धक्का

जयभगवान यांच्याजवळ एक पत्रही सापडलं आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं की, मी एक छोटा शेतकरी आहे. माझं नाव जयभगवान राणा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियम तयार केले. शेतकरी कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. मात्र सरकारकडून सांगितलं जात आहे की, हा दोन ते चार राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. (Poison eaten by farmers during agitation ) मात्र शेतकरी म्हणतात की हा संपूर्म देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हे आता आंदोलन राहिलं नसून मुद्द्यांवरुन वाद सुरू आहे. ना शेतकरी आणि ना सरकार मंजूर व्हायला तयार नाही.

जयभगवान यांनी आपल्या पत्रामध्ये असे म्हटले आहे की, 'या देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथून दोन-दोन शेतकरी नेत्यांना दिल्लीला बोलवा आणि सरकारसोबत आणि मीडियासमोर सर्व शेतकरी नेत्यांना विचारा की ते कृषी कायद्याच्या का विरोधात आहेत. जर कायद्यासाठी जास्त राज्य असतील तर शेतकऱ्यांना विनंती आहे की, त्यांनी आंदोलन संपवावं. मात्र जर कायद्याविरोधात जास्त राज्य असतील तर सरकारने कायदा मागे घ्यावा.