शाहीनबाग आंदोलक आणि अमित शाहांच्या भेटीमध्ये नवा ट्विस्ट, गृहमंत्रालयाने बैठकीचं वृत्त फेटाळलं

नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी : नवी दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन काही संपण्याचं नाव घेत नाही आहे. CAA आणि NRC विरोधात शाहीनबागमध्ये आंदोलक एकवटले आहेत.  ‘’गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूर्ण देशाला नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण दिलं आहे. त्यामुळे उद्या दुपारी 2 वाजता त्यांची भेट घेणार आहोत. यासाठी आमचा ठराविक कोणता प्रतिनिधी नसून, ज्यांना CAA बाबत काही तक्रार आहे त्यांना सोबत घेऊन आम्ही जाणार आहोत’’ अशी माहिती शाहीनबागमधील आंदोलकांनी दिली आहे. पायी मोर्चा काढत आंदोलक गृहमंत्री अमित शाह यांचं निवासस्थान गाठणार आहेत. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याविरोधात गेले 2 महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. अखेर 63 दिवसांनी गृहमंत्री आणि शाहीनबागचे आंदोलक यांच्यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Delhi: Protestors at Shaheen Bagh say, "Amit Shah ji invited the entire country to come&meet him to discuss issues related to #CitizenshipAmendmentAct. So, we'll be going to meet him tomorrow at 2 pm. We don't have any delegation, anyone who has an issue with #CAA will be going." pic.twitter.com/urVcvHmlMt

— ANI (@ANI) February 15, 2020

मात्र गृहमंत्रालयाकडून हे वृत्त नाकारण्यात आलं आहे. अमित शाह यांनी CAA बाबत चर्चा करण्यासाठी शाहिनबाग आंदोलकांसोबत अशा कोणत्याही बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं नाही, अशी माहिती गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

Ministry of Home Affairs (MHA) sources on protestors at Shaheen Bagh claiming to meet Union Home Minister Amit Shah tomorrow at 2 pm to discuss issues related to #CitizenshipAmendmentAct: No such meeting is scheduled with the Union Home Minister Amit Shah for tomorrow. https://t.co/9sNTUoHvqj pic.twitter.com/F6Tcmr4imD

— ANI (@ANI) February 15, 2020

15 डिसेंबरपासून शाहीनबागमध्ये नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. आंदोलकांमध्ये मुख्यत: महिलांचा समावेश आहे. CAA रद्द करण्यात यावं ही या आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचप्रमाणे NRCला देखील या आंदोलकांचा विरोध आहे. मात्र सरकारकडून वेळोवेळी दावा करण्यात आला आहे की हा कायदा नागरिकत्त्व हिरावून घेणारा नसून नागरिकत्त्वाचं रक्षण करणारा कायदा आहे.