आर्थिक मंदीसाठी सुप्रीम कोर्ट देखील जबाबदार - हरीश साळवे

वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आर्थिक मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार ठरवलं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Sep 17, 2019 10:46 AM IST

आर्थिक मंदीसाठी सुप्रीम कोर्ट देखील जबाबदार - हरीश साळवे

नवी दिल्ली,17 सप्टेंबर : वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आर्थिक मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार ठरवलं आहे. त्यांनी सांगितलं की,'2012मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं टू जी स्पेक्ट्रम खटल्यात 122 परवाने रद्द केले होते. याव्यतिरिक्त 2012 मध्ये कोळसा खाणींचे वाटपही रद्द केले'. साळवेंनुसार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिमाण होत आहे. कायदेसंबंधी वेबसाइट 'द लीफलेट'नं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

परवाने रद्द करणं चुकीचं - हरीश साळवे

साळवे यांनी सांगितलं की,'जी लोक 2जी प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीनं परवाने देण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण आणणं आवश्यक आहे. पण एकत्रितरित्या सर्वच परवाने रद्द केल्याचा निर्णय योग्य नव्हता. मुख्यत्वे यामध्ये जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केलेली होती. जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केली जाते त्यावेळेस यामध्ये एक भारतीय भागीदार असावा हा नियम आहे. पण भारतीय भागीदारांना परवाना कसा मिळणार याची माहिती परदेशी गुंतवणूकदारांना नव्हती. परदेशी गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली, पण सुप्रीम कोर्टानं एका झटक्यात त्यांचे परवाने रद्द केले.'

(वाचा :हेल्मेटचा जुगाड: हेल्मेट म्हणून चक्क डोक्यावर ठेवलं स्टीलचं पातेलं VIRAL VIDEO)

2 जी स्पेक्ट्रम खटल्यात काय झालं?

Loading...

2010 मध्ये कॅगनं(CAG) सांगितलं की, टू-जी स्पेक्ट्रम अतिशय क्षुल्लक दरांमध्ये कंपन्यांना वितरित केले गेले. कॅगनुसार यामध्ये देशाचं एकूण 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. यानंतर 2012 मध्ये कोर्टनं सर्वच्या सर्व 122 परवाने रद्द केली.

(वाचा : पाकिस्तानात हिंदू मंदिरांची तोडफोड, 218 जणांविरुद्ध FIR)

2017 मधील महत्त्वपूर्ण निर्णय

याप्रकरणी साळवे एकूण 11 दूरसंचार कंपन्यांची बाजू मांडत होते. पण कोर्टानं साळवेंचा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता. पाच वर्ष खटला चालल्यानंतर 2017मध्ये कोर्टानं माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा आणि कनिमोझी यांच्यासह 15 जणांना आरोपमुक्त केलं होतं.

(वाचा : मोदी सरकारला धक्का, GDPचा दर कमी झाल्याची RBI गव्हर्नरची कबुली)

कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केल्यामुळे नुकसान

साळवे यांच्यानुसार कोळसा खाणींच्या वाटपादरम्यानही असंच काहीसं घडलं. सुप्रीम कोर्टानं ऑगस्ट 2014मध्ये 1993पासून 2011पर्यंत वाटप केलेल्या कोळशाच्या खाणींचे परवाने रद्द केले. यामध्ये देशाचं प्रत्येक महिन्यात 1500 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं माहिती आहे.' देशात लाखो लोक बेरोजगार आहेत आणि देशातील कोळसा खाणी बंद होत असल्यानं याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय', अशी प्रतिक्रिया साळवेंनी दिली आहे.

भाजपमध्ये आल्यानंतर उदयनराजेंची 'कॉलर स्टाईल' बंद होणार? पाहा SPECIAL REPORT

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Sep 17, 2019 10:46 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...