)
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे जीपीएफ खाते बंद करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यांची जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) खाती बंद करण्यात आली आहेत. हे प्रकरण जेव्हा सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह खंडपीठासमोर आले असता त्यांनी तातडीने या सुनावणीची तारीख दिली. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करताना एका वकिलाने सांगितले की, सात न्यायाधीशांची जीपीएफ खाती बंद करण्यात आली आहेत. या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने ही बाब सरन्यायाधीशांसमोर मांडली. सात न्यायाधीशांचे जनरल प्रॉव्हिडंट फंड खाते बंद करण्यात आल्याचे वकिलाच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर सरन्यायाधीशांनी लगेच विचारले- “न्यायाधीशांचे जीपीएफ खाते बंद केले आहे का? कोणाच्या वतीने रिट दाखल करण्यात आली आहे.” जेव्हा वकिलाने सांगितले की पाटणा उच्च न्यायालयाचे सात न्यायाधीश या खटल्यासंदर्भात त्यांच्या न्यायालयात आले आहेत. सीजेआयने लगेच सांगितले की हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जावे. वाचा - shivsena symbol Crisis : ठाकरे गटाला धक्का, सुप्रीम कोर्टाने ‘त्या’ निर्णयासाठी दिला नकार या 7 न्यायाधीशांची खाती बंद आहेत अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ती अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ती आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ती सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ती चंद्र प्रकाश सिंह आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर झा यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.
बिहार सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात पाटणा उच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांची जीपीएफ खाती बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व न्यायाधीशांची 22 जून रोजी न्यायिक सेवा कोट्यातून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांची जीपीएफ खाती बंद झाली. सन 2005 नंतर न्यायिक सेवेत नियुक्ती झाल्याने ही खाती बंद करण्यात आली, असा युक्तिवाद सरकारने ही खाती बंद करण्यामागे केला आहे. GPF किंवा सामान्य भविष्य निर्वाह निधी हा भविष्य निर्वाह निधीचा एक प्रकार आहे, तो फक्त सरकारी कर्मचारीच उघडू शकतात. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम जमा करावी लागते. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळते. हा एक प्रकारचा निवृत्ती निधी आहे.
+6
फोटो
