)
मुंबई, 20 जानेवारी : देशाला पहिल्यांदाच समलैंगिक न्यायाधीश मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने वर्षभरापूर्वी न्या. सौरभ कृपाल यांची शिफारस केली होती. पण केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारचा आक्षेप फेटाळलाय. कोर्टानं ष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस पुन्हा केली आहे. माजी सरन्यायाधीश बी.एन. कृपाल यांचे पुत्र सौरभ कृपाल समलिंगी असून, त्यांचा पार्टनर स्वीस नागरिक आहे. या संदर्भात ‘झी न्यूज हिंदी’ने वृत्त दिलंय. केंद्र सरकारने कॉलेजियमच्या शिफारशीला मान्यता दिल्यास देशाच्या घटनात्मक इतिहासात पहिल्यांदाच समलैंगिक न्यायाधीशाची नियुक्ती होणार आहे. समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत सौरभ कृपालही अनेक याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर राहिले होते. सरकारच्या आक्षेपाचं कारण काय ? सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सौरभ कृपाल यांच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीवर सरकारचा आक्षेप का आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आलंय. निवेदनात म्हटलं आहे की रॉने 11 एप्रिल 2019 आणि 18 मार्च 2021 रोजी पाठवलेल्या पत्रावरून असं दिसून येतं की सौरभ कृपाल यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या शिफारशीला मान्यता देण्यावर सरकारचे दोन आक्षेप आहेत. पहिला आक्षेप त्यांच्या स्वीस पार्टनरबद्दल आहे. प्रेमासाठी वाट्टेल ते! मैत्रिणीवर प्रेम जडताच तरुणीनं बदलून घेतलं लिंग, पण… दुसरं म्हणजे ते त्यांचं सेक्शुअल ओरिएंटेशन उघडपणे स्वीकारतात. निवेदनात कायदामंत्र्यांच्या 1 एप्रिल 2021 च्या पत्राचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यानुसार समलैंगिकतेला गुन्हेगारी नसल्याची मान्यता देण्यात आली असली, तरी समलिंगी विवाहाला अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे समलिंगी लोकांबदद्ल, त्यांच्या हक्कांबद्दल सौरभ कृपाल यांचा उत्साह पाहता ते पक्षपाती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
का फेटाळले आक्षेप? सरकारने घेतलेले दोन्ही आक्षेप कॉलेजियमने फेटाळून लावले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मनाप्रमाणे लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार आहे, असं कॉलेजियमचं म्हणणं आहे. सौरभ कृपाल यांच्या सेक्शुअल ओरिएंटेशनबाबतच्या मोकळेपणामुळे त्यांची न्यायाधीश म्हणून उमेदवारी नाकारता येत नाही. त्यांची वर्तणूक नेहमीच चांगली राहिली आहे आणि न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती खंडपीठात विविधता आणेल. यापूर्वीही संवैधानिक पदांवर असलेल्या अनेक लोकांचे पार्टनर परदेशी नागरिक राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पार्टनरमुळे त्यांची उमेदवारी नाकारण्यात अर्थ नाही, असंही कॉलेजियमने म्हटलं आहे.
+6
फोटो
