फक्त 300 रुपये रेंट देऊन राहा फ्लॅटमध्ये, 'या' राज्यात सुरू झाली स्कीम

नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी: या वर्षाच्या (2023) अखेरीस राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आत्तापासूनच मोर्चे बांधणीला सुरुवात झाली आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारनं जनतेसाठी मोठी स्कीम आणली आहे. राजस्थान सरकारनं सरकारी फ्लॅट्स भाड्यानं देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या फ्लॅट्ससाठी दरमहा फक्त 300 रुपये भाडं आकारलं जाणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेले हे फ्लॅट असतील. भाडे कराराचा मसुदा अशा प्रकारे तयार केला जाईल की, संबंधित भाडेकरू 10 वर्षांनंतर घराच्या सध्याच्या किंमतीची उर्वरित रक्कम देऊन मालक होऊ शकेल. 'टाइन्स ऑफ इंडिया'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

नागरी आणि गृहनिर्माण (UHD) विभागातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, "तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबं या योजनेसाठी पात्र आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या अनेक मालमत्ता अनेक वर्षांपासून रिकाम्या आहेत. त्यांचा उपयोग करून राजस्थानमधील दुर्बल घटकांना सेवा देण्यासाठी ही योजना आहे."

"संबंधित नागरी संस्थांनी ठिकठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तिथे राहणाऱ्यांना पाणी आणि विजेचं बिल आपल्या वापरानुसार द्यावं लागेल. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर घरांचं वाटप केलं जाईल," असं सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जयपूरमधील बहुमजली इमारतींमध्ये (तळमजला + तीन मजली) सात हजारपेक्षा जास्त 1 बीएचके घरं रिक्त आहेत. राज्यातील इतर सात शहरांमध्ये सुमारे 14 हजारपेक्षा जास्त घरं रिक्त आहेत. अजमेर आणि अलवर जिल्ह्यांमध्ये अशा रिकाम्या मालमत्तांची संख्या जास्त आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा अतिरिक्त फायदा असा आहे की जर रहिवाशानं मालमत्तेच्या सध्याच्या किमतीची उर्वरित रक्कम भरली तर त्यांना 10 वर्षांनंतर फ्लॅट खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच, 10 वर्षांसाठी जे भाडं भरलं जाईल ते व्याजमुक्त मुद्दल मानलं जाईल. "या युनिट्सच्या सध्याच्या किमती चार ते पाच लाख रुपयांच्या दरम्यान आहेत. 10 वर्षांसाठी 300 रुपये भाडं दिल्यास 36 हजार रुपये जमा होतात," असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

या योजनेचा गेहलोत सरकारला निवडणुकीत फायदा होणार की नाही, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच समजेल. पण, यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना घरं मिळण्याची शक्यता आहे.