सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे प्रियंका गांधी अडचणीत; बाल संरक्षण आयोगाने पाठवली नोटीस

दिल्ली, 25 जून : कानपूर शेल्टर होम प्रकरणासंदर्भात सोशल मीडियावर केलेल्या  पोस्टमुळे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्रियंका गांधी वड्रा यांनी फेसबुकवर केलेल्या टिप्पणीनंतर उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण हक्क आयोगाने काँग्रेस नेते प्रियंका गांधी वड्रा यांना नोटीस बजावली आहे.

आयोगाने नोटीसमध्ये प्रियंका गांधी यांना कानपूर निवारा गृह प्रकरणाबद्दल त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर स्पष्टीकरण जारी करण्यास सांगितले आहे. नोटीसमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वेळेत उत्तर सादर न केल्यास कारवाई करण्यात येईल.

कानपूरमधील उत्तर प्रदेश महिला आधार गृहात 7 तरुणी गर्भवती असल्याचे आढळले आहे आणि 57 जणं कोरोना संक्रमित असल्याचे समोर आले आहे.

हे वाचा-सुशांतच्या सोशल अकाऊंटवर व्यक्त केला संशय; पोलिसांनी ट्विटरकडून मागितली माहिती

शेल्टर होममधील तरुणी गर्भवती असून कोरोना विषाणूची लागण झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना नोटीस पाठविली.

यासंदर्भात आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याकडे जाब विचारला होता. याशिवाय राज्य महिला आयोगाने कानपूरच्या डीएमकडे अहवाल मागितला.

Uttar Pradesh Commission for Protection of Child Rights issues notice to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, asking her to issue a corrigendum to her Facebook post regarding Kanpur shelter home case. "Action will be taken if corrigendum is not issued in time,"the notice reads. pic.twitter.com/cxurqbrJ6r

— ANI UP (@ANINewsUP) June 25, 2020

57 मुली कोरोना पॉझिटिव्ह

या प्रकरणात, जिल्हा प्रोबेशन अधिकारी अजित यांनी कबूल केले होते की महिला निर्वासित आणि बाल सुधारगृहात क्षमतेपेक्षा जास्त महिला राहत आहेत. प्रोबेशन ऑफिसरने सांगितले की, गर्भवती मुलीला एचआयव्ही संसर्गाची माहिती नव्हती, जर असती तर त्याचा अहवाल सरकारकडे पाठविला असता. यासंदर्भात न्यूज 18 ने कानपूर जिल्हा दंडाधिकारी डॉ बीडीआर तिवारी यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली.

संपादन - मीनल गांगुर्डे