मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

कैद्यांनो, कोरोनाची सुट्टी संपली आता परतायचं; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आदेश

कैद्यांनो, कोरोनाची सुट्टी संपली आता परतायचं; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आदेश

कोरोना काळात भारताच्या विविध तुरुंगातून अनेक कैद्यांना जामीन (Prisoners released on bail) देण्यात आला होता.

कोरोना काळात भारताच्या विविध तुरुंगातून अनेक कैद्यांना जामीन (Prisoners released on bail) देण्यात आला होता.

कोरोना काळात भारताच्या विविध तुरुंगातून अनेक कैद्यांना जामीन (Prisoners released on bail) देण्यात आला होता.

  • Published by:  News18 Desk

नवी दिल्ली, 1 मार्च: जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूचा (Corona Pandemic) विविध क्षेत्रांवर परिणाम झाला होता. याला तुरुंग (Jail) देखील अपवाद नव्हतं. त्यामुळे कोरोना काळात भारताच्या विविध तुरुंगातून अनेक कैद्यांना जामीन (Prisoners released on bail) देण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातून 2674 कैद्यांना शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. या कैद्यांना 15 दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करावं लागेल, याबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी जारी केला आहे.

देशभरात कोविड -19 विषाणू फोफवत असताना तुरुंगातील कैद्यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याची काही प्रकरणं समोर आली होती. त्यामुळे सार्वजानिक आरोग्याची सुरक्षा म्हणून न्यायालयाने लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कैद्यांना जामीन मंजूर केला होता. देशात कोरोना विषाणूचा धोका कमी झाल्याने कैद्यांनी 2 ते 13 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने आत्मसमर्पण करावं अशी सुचना उच्च न्यायालयाने दिली होती. पण अद्याप बरेच कैदी मोकाट फिरत आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व कैद्यांना शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे ही वाचा -गलवानचा बदला घेण्यासाठी चीनचा खतरनाक प्लॅन, मुंबईतील ‘ब्लॅक आऊट’ होतं ट्रेलर

दुसरीकडे, देशात पुन्हा एका कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. देशात सध्या दर दिवसाला 15 हजाराहून अधिक रुग्णांची वाढ होतं आहे. आतापर्यंत देशात तब्बल 1.11 करोड लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली होती. पण गेल्या पाच दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सलग वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सध्या देशात अॅक्टीव्ह कोरोना रुग्णाची संख्या 1,68,627 वर पोहचली आहे. दरम्यान कोरोना विषाणूमुळे 106 रुग्णांच्या मृत्यू झाला असून ही संख्या आता 1,57,157 एवढी झाली आहे.

First published:

Tags: Prisoners, Supreme court