पावसाळी अधिवेशनात भाजप आणणार लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक, ‘या’ 3 तरतुदींकडे विशेष लक्ष

नवी दिल्ली, 12 जुलै: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon session) लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक (Population control bill) आणण्याची तयारी भाजपनं केली असल्याची माहिती आहे. राज्यसभेमार्गे (Rajya Sabha) हे विधेयक चर्चेला आणलं जाणार असून प्रायव्हेट बिल (Private Bill) म्हणून त्याचा संसदेतील पटलापर्यंतचा प्रवास होईल, अशी रणनिती भाजपनं आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 19 जुलैपासून (19 July) सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक लक्षवेधी ठरण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर लोकसंख्या नियंत्रण

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारनं तयार केलेल्या मसुद्यातील बहुतांश तरतुदी याच देशपातळीवरील कायद्यात असतील, असं सांगण्यात येत आहे. विशेषतः त्यातील 3 तरतुदी केंद्राच्या कायद्यातही असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असणाऱ्या पालकांना सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावं लागणे, कुठल्याही सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे आणि सरकारी भत्तेदेखील न मिळणे, यांचा समावेश आहे.

भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनीदेखील याबाबतचं प्रायव्हेट बिल यापूर्वीच संसदेत सादर केलं आहे. याचाच आधार घेऊन सरकार देशपातळीवरील लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करणार असल्याची माहिती आहे. सुरुवातीला राज्यसभेत यावर चर्चा होऊन ते मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर लोकसभेत हे विधेयक येईल, असं सूत्रांकडून समजतं आहे.

हे वाचा -भरसभेत बोलत असताना अमोल मिटकरींना अर्धांगवायूचा झटका, प्रकृती स्थिर

प्रोटोकॉलचं पालन बंधनकारक

दरम्यान, संसदेच्या अधिवेशनाला हजर राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि इतर सर्वांसाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लसीकरण न झालेल्यांना आरटीपीसीआर टेस्ट करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 323 खासदारांचं लसीकरण पूर्ण झालं असून 23 खासदारांनी कुठल्या ना कुठल्या वैद्यकीय अडचणींमुळे कोरोनाची एकही लस घेतलेली नाही. 19 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होणार असून ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.