पंतप्रधानांनी सांगितला लॉकडाऊनचा नवा फॉर्म्युला...मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलं तर असा असेल नवा रेड झोन

पंतप्रधानांनी सांगितला लॉकडाऊनचा नवा फॉर्म्युला...मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलं तर असा असेल नवा रेड झोन

आज विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. याचा महाराष्ट्रातील अनेक बाबींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे

  • Share this:

नवी दिल्ली,12 मे :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासोबत देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत पुढची दिशा काय, हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता. कोरोनाबाधितांची (Covid -19) संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आता 17 मे नंतर लॉकडाऊन 4 सुरु होणार की जनजीवन पुन्हा पूर्ववत होणार, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता.

या बैठकीत पंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्यातरी लॉकडाऊनशिवाय इतर कोणताही पर्याय कोरोनाला रोखण्यात असमर्थ असल्याचे सूचित केले. मात्र त्याचबरोबर लॉकडाऊन 4 कसा असेल याची दिशाही त्यांनी या बैठकीत दिली. लॉकडाऊन 3 मध्ये राज्यांत जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार जनजीवनात सूट देण्यात आली. याचा पुढचा टप्पा आता लॉकडाऊन 4 मध्ये असणार आहे. यात संपूर्ण जिल्हा हा रेड झोन जाहीर न करता, ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे, अशी प्रतिबंधित क्षेत्रं म्हणजेच कंटेन्टमेंट झोन वगळता जिल्ह्यात इतर सर्व ठिकाणी जनजीवन सुरळीत राहण्याची शक्यता आहे, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत दिले.

त्यामुळे रेड झोन म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यातील व्यवहार ठप्प न होता, केवळ प्रतिबंधित क्षेत्रातील जनजीवनावरच त्याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे देशातील सर्वच राज्यातील आर्थिक व्यवहारही बऱ्याच अंशी सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पर्यायाला सहमती दर्शवली तर चौथ्या डॉकडाऊनच्या टप्प्यात रेड झोन जिल्हे न राहता केवळ काही भाग राहण्याची सक्यता आहे.

तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये लांब पल्ल्याच्या रेल्वेही धावण्याची शक्यता आहे, याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असले तरी या रेल्वेचे थांबे मात्र कमी करण्यात येतील अशी शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचा आणि काळजीचा मुद्दा हा स्थलांतरित मजुरांचा आहे. सद्यस्थितीत मजुरांची मनस्थिती ही त्यांच्या त्यांच्या राज्यात परतण्याची आहे, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारांनी सर्व त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक राज्यातील परप्रांतीय मजुरांना पुढील 8 ते 10 दिवसांत त्यांच्या राज्यात पाठविण्यात येईल. मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे दोन बाबी घडण्याची शक्यता आहे, ज्या राज्यांतून हे स्थलांतर होईल, त्या राज्यांमध्ये मजुरांची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, ज्या राज्यांत हे मजूर परततील त्या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांत रुग्ण संख्या वाढेल, त्या ठिकाणी अधिक तयारीत राहण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. सद्यस्थितीत स्थलांतरितांच्या प्रश्नांकडे आणि त्यांच्या मनस्थितीकडे माणुसकीच्या दृष्टीतून पाहण्याची गरजही पंतप्रधानांनी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हे स्थलांतरित एकदा त्यांच्या निर्धारित जागी, गावी पोहोचले की योग्य काळजी, तपासणी आणि गरज परडल्यास त्यांचे विलिगीकरण करता येणे शक्य होईल.

देशातील औद्योगिक आणि कामगार कायदे अधिक सुलभ करण्याचे सूतोवाचही या बैठकीत केल्याची माहिती आहे. कोरोना संसर्गाच्या जागतिक परिणामांचा विचार केल्यास, अनेक परदेशी कंपन्या या सध्या भारतात येण्यास किंवा भारताशी व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत. यामुळे संभाव्य आर्थिक संधीचा विचार करता औद्योगिक कायद्यांबाबतही बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

संबंधित -कोरोनाच्या संकटात एक आनंददायी बातमी; गावी परतणाऱ्या ट्रेनमध्ये एका मुलीचा जन्म

First published: May 12, 2020, 7:07 AM IST

ताज्या बातम्या