)
नवी दिल्ली 28 सप्टेंबर : केंद्रातील मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), त्यांच्या सहकारी संघटना आणि सर्व आघाड्या बेकायदेशीर घोषित केल्या आहेत. केंद्राने या सर्वांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचं अधिकृत पत्रही प्रसिद्ध केलं आहे. पीएफआयवर बंदी घालण्याची तयारी आधीच सुरू झाली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे.
पीएफआयवर केंद्र सरकारची कारवाई मंगळवारीही सुरूच होती. देशातील सहा राज्यांमध्ये पीएफआयच्या विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत 90 हून अधिक कामगारांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. सीएफआय, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट यासारख्या संबंधित संघटनांनाही बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं गेलं आहे.
PFI ची स्थापना 2006 मध्ये केरळमध्ये झाली आणि ते भारतातील उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन सामाजिक चळवळ चालवण्याचा दावा करतात. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करत आहे. या संस्थेची स्थापना केरळमध्ये झाली असून तिचं मुख्यालय दिल्लीत आहे.
पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वी अशीच कारवाई करण्यात आली होती. कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या पोलिसांनी छापे टाकले. 22 सप्टेंबर रोजी, एनआयएच्या नेतृत्वाखालील विविध एजन्सींच्या पथकांनी PFI विरोधात 15 राज्यांमध्ये छापे टाकले आणि देशातील दहशतवादी कारवायांना समर्थन केल्याच्या आरोपाखाली त्यांचे 106 नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. एनआयए पीएफआयशी संबंधित 19 प्रकरणांची चौकशी करत आहे.
मंगळवारी संबंधित राज्यांच्या पोलिसांनी आपापल्या भागात छापे टाकले. छाप्यांदरम्यान पोलिसांनी आसाममध्ये 25, महाराष्ट्रात चार आणि दिल्लीत 30 जणांना ताब्यात घेतलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मध्य प्रदेशातून 21जणांना, गुजरातमध्ये 10 जणांना आणि कर्नाटकातही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आसामच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून २५ पीएफआय कामगारांना अटक करण्यात आली आहे.
+6
फोटो
