Home /News /national /

‘सरकारी धोरणांना विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

‘सरकारी धोरणांना विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच

दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला (farooq abdullah) यांच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे.

    नवी दिल्ली, 3 मार्च : जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. ‘कोणत्याही प्रकारच्या धोरणाला विरोध करणं किंवा त्याला आक्षेप घेणं हा देशद्रोह असू शकत नाही,’ असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं आहे. रजत शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीनं ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात कोर्टाचा वेळ घेतला म्हणून शर्मा यांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. काय आहे प्रकरण? ‘पूर्व लडाख (Eastern Ladakh) परिसरात भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष (India -China conflict) हा जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्यात आल्याचा परिणाम आहे. चीन सरकारनं याचा सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. सीमेवरील चीनचं आक्रमक धोरण हा मोदी सरकारच्या चुकीचा परिणाम आहे,’ अशी टीका अब्दुल्ला यांनी केली होती. फारुख अब्दुल्ला यांच्या या टीकेवर आक्षेप घेत शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अब्दुल्ला यांना चीन आणि पाकिस्तानमधून पैसे मिळतात असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र हा दावा सिद्ध करण्यात त्यांना कोर्टात अपयश आलं. त्यावेळी कोर्टानं ही याचिका फेटाळत शर्मा यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

    (वाचा - ....तर राष्ट्रसंघाची सरचिटणीस होऊन इतिहास घडवू शकते आकांक्षा अरोरा, कोण आहे ही?)

    नॅशनल कॉन्फरन्सचं स्पष्टीकरण फारुक अब्दुल्ला हे नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते आहेत. या पक्षाच्या प्रवक्त्यानं त्यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ‘आमचे अध्यक्ष मागच्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी संसदेकडून रद्द करण्यात आलेले कलम 370 आणि कलम 35 A याबाबत लोकांच्या मनातील असंतोष मांडत होते. हे काम ते गेल्या अनेक महिन्यापासून करत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल पक्षाला मान्य नाही,’ असं त्यांनी यावेळी निक्षून सांगितलं आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: Farooq abdullah, India china, Jammu and kashmir, Ladakh, Supreme court

    पुढील बातम्या