Opinion: बडे उद्योग म्हणजे काही गरिबांना गिळणारे राक्षस नव्हेत

Opinion: बडे उद्योग म्हणजे काही गरिबांना गिळणारे राक्षस नव्हेत

मोठ-मोठे उद्योग येतील तर शेतकऱ्यांच्या तोंडची भाकरी पळवून नेली जाईल, अशीच प्रतिमा का उभी केली जाते? गरीब शेतकऱ्यांचा आणि छोट्या उद्योगांचा देश आधुनिक अर्थसत्तेत रुपांतरित करायचा असेल तर बड्या उद्योगांची साथ आवश्यकच आहे.

  • Share this:

मानस चक्रवर्ती, मुंबई, 29 डिसेंबर : पंजाबमध्ये आंदोलन करणाऱ्या कथित शेतकऱ्यांनी (protesting farmers in Punjab)1500 मोबाईल टॉवर उखडून टाकले. या नुकसानीसाठी कुणाला जबाबदार धरायचं? सरळपणे राज्य सरकारला यासाठी जबाबदार धरता येईल, कारण खासगी मालमत्तेच्या रक्षणात ते कमी पडले. पण दुसरा मुद्दा असा की, मोबाईल टॉवर ही आजच्या काळात अत्यावश्यक सेवेत येणारी बाब मानली पाहिजे. विशेषतः कोरोना साथीच्या (Coronavirs Pandemic)काळात तर संपर्कासाठी, सोशल डिस्टन्सिंगसाठी, व्यवहारांसाठी मोबाईल अत्यावश्यक ठरला आहे. अशा अत्यावश्यक सेवा आंदोलकांनी बंद पाडली.

अशा प्रकारच्या बेबंदशाहीला विरोध केलाच पाहिजे. यामुळे लोकांचं दैनंदिन आयुष्य खोळंबतं, आर्थिक विकास खुंटतो, साथ आटोक्यात ठेवायला जड जातं आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही अशी परिस्थिती चुकीचे संदेश देणारी ठरते. फक्त तोडफोडीपेक्षा या अशा आंदोलनाचे परिणाम आणखी दूरगामी ठरतात, ते याचमुळे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा काही घटकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला आहे. बडे उद्योग म्हणजे फसवणूक. बडे उद्योग देशात आले की, कष्टकरी-गरीब शेतकऱ्यांच्या तोंडची भाकरी पळवून नेणार अशी प्रतिमा मुद्दाम उभी केली जाते आहे. आंदोलनाचा इंधन याच प्रतिमेतून मिळतं. अशाच प्रकारे सोव्हिएत संघाने त्या काळी पाश्चिमात्य भांडलवलशाहीविरुद्ध प्रतिमा उभी करण्यासाठी गरीब कामगार विरुद्ध हातात सिगार घेतलेला गलेलठ्ठ माणूस ठसवला होता. त्याचं पुढे काय झालं हा इतिहास आहे.

प्रसिद्ध उद्योजक रतन टाटा यांच्याकडे आहेत या कार्स; पाहा जबरदस्त कलेक्शन

भारतातही बड्या उद्योगांना खलनायक ठरवण्याची कल्पना नवी नाही. एकापाठोपाठ एक सरकारांनीसुद्धा याचीच री ओढली आहे. स्वतःला गरिबांचे कैवारी ठरवताना श्रीमंतविरोधी प्रतिमा उभे करण्यात सरकारंच पुढे होती. प्रत्यक्षात खरी परिस्थिती प्रतिमेसारखी नव्हती हा भाग वेगळा.

म्हणूनच 'सूट बूट की सरकार' असं म्हणत बड्यांना विरोध करून त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेणंही त्यातच आलं. पण हे विसरून चालणार नाही की, चीननेसुद्धा आर्थिक महासत्ता बनायचा निर्णय घेतला त्या वेळी त्यांनासुद्धा माओचं जॅकेट झुगारून उद्योगांसाठी पायघड्या घालाव्याच लागल्या होत्या. या उद्योगातूनच रोजगार निर्मिती झाली आणि लाखोंची गरिबी दूर झाली.

अशा प्रकारे मोठ्या उद्योगांची अवहेलना करून काय साधणार आहे. आपणच आधुनिकतेची कास सोडत आहोत. मोठे उद्योग आले तरच आपण तंत्रज्ञानात प्रगती करू शकू आणि याच उद्योगांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे. रिलायन्स जिओचा (Reliance Jio )एवढा प्रसार झाला नसला तर आज छोट्या गावातल्या गरीब मुलांना ऑनलाइन शाळा सुरू करणं शक्य झालं असतं का? गरीब शेतकरी आणि छोटे उद्योग यांच्या हाती स्मार्टफोन आणि फास्ट स्पीड इंटरनेट आलं आणि त्यामुळे त्यांचा फायदाच झाला ना? टेलिकॉम क्षेत्रातल्या क्रांतीशिवाय आणि बड्या उद्योगाच्या पाठबळाशिवाय हे शक्य झालं असतं का?

नवीन वर्षात 'या' गोष्टी बदणार; सामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

हे फक्त टेलिकॉम क्षेत्राबद्दलच नाही तर सर्व मोठ्या उद्योगांबद्दल सत्य आहे. कोरोनाच्या साथकाळात घरपोच वस्तू मिळत होत्या कारण नेटवर्क चांगलं होतं आणि ऑनलाइन व्यवहारांची सुविधा तळागाळात पोहोचलेली होती.

बडे उद्योग देशाच्या अर्थचक्राला चालना देतात. आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे शोध, विकास (R&D)हे आर्थिक पाठबळाशिवाय शक्य नाही. स्वयंपूर्ण होणंच नाहीतर अशक्य आहे. एक मोठी कंपनी हजारो छोट्या उद्योगांना आपल्या पंखाखाली घेते. कारण त्यांना सेवा, पुरवठा देण्यासाठी असे छोटे उद्योग लागतातच. यातूनच एखादी छोटी कंपनी मोठी होते. अनेक अभ्यासांतून हेच स्पष्ट झालं आहे की, छोट्या उद्योगाचं मोठ्या व्यवसायात परिवर्तन होण्याची ही प्रक्रिया भारतात वेगवान होईल तेव्हा अपेक्षित विकास दर साधता येईल. कारण आपल्याकडे अजूनही छोट्या कंपना आणि लघु उद्योगच बेसुमार आहेत. त्यांना अजून मोठं व्हायचं आहे.

दरमहा 42 रुपये गुंतवून मिळवा आयुष्यभर पेन्शन, या सरकारी योजनेचा अनेकांना फायदा

भारताला मोठं राष्ट्र, आर्थिक महासत्ता व्हायचं असेल तर गरीब शेतकऱ्यांचा आणि लघु उद्योजकांचा देश ही कुरवाळलेली प्रतिमा सोडून द्यावी लागेल. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, "छोटे उद्योग रोजगार निर्मिती करू शकतात पण त्यांना नुकसान होतं तेव्हा नोकऱ्या जातात आणि बेरोजगारीही वाढते. या उलट बडे उद्योग कायमची नोकरी आणि रोजगार देणारे ठरतात."

बडे उद्योग छोट्या उद्योगांशी हातमिळवणी करून त्यांना वाढायला मदत करतील, तेव्हाच अपेक्षित विकास साधेल. उदाहरणार्थ सध्या मोठ्या ई कॉमर्स कंपन्या छोट्या किराणा दुकानदारांशी टाय अप करत आहेत. यातून दुकानदार, तो बडा उद्योग यांचा फायदा मिळतो आहे, पण ग्राहकापर्यंत या फायद्याचा भाग पोहोचतो आहे.

फॅसिझमचे इतिहासकार रॉबर्ट पॅक्सटन यांनी लिहिलंय त्या प्रमाणे, 'विसाव्या शतकातले सगळे आधुनिक युरोपीयन देश - हुकूमशाही, फॅसिस्ट आणि अथॉरेटिरीयन असले तरी ते उत्तम चाललेले देश होते. या देशांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा, पेन्शन सेवा, वाहतूक सुवाधा, परवडणारी घरं पुरवली जात होती. कुठलीही राजकीय सत्ता आली तरी त्यांना लोकप्रियता आणि वैधता मिळवावीच लागते. '

आधुनिक काळातलं उदाहरण घ्या. पूर्व आशियाच्या आर्थिक विकासाचं मॉडेल पाहिलंत तरी लक्षात येईल. मोठे उद्योग आणि सरकार यांच्या एकत्र येण्यातूनच विकास साधला आहे. जपानचे zaibatsu, दक्षिण कोरिया chaebol कुटुंब हे काय आहे? एअरबस, मिशेलिन, ह्युंदाय, NEC, सॅमसंग, सिंगापूर एअरलाइन्स, फोक्सवॅगन, LG या सगळ्या त्या त्या राष्ट्रातल्या बड्या कंपन्याच तर आहेत आणि सरकारी आशीर्वादाशिवाय त्या मोठ्या झाल्या असं कसं म्हणता येईल?

कम्युनिस्ट चीनने 1990 मध्येच अधिकृतपणे अशा राष्ट्रीय कंपन्या निर्माण करण्याचं धोरण अवलंबलं. हुवेई (Huawei) हे त्याचंच ढळढळीत उदाहरण. आपण यातून काही शिकणार आहोत का? आणि कधी?

Disclosure: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. ही स्वतंत्र माध्यम संस्था असून Network18 Media & Investments Ltd. हा त्यांचा भाग आहे.

Disclaimer : लेखकाचे विचार वैयक्तिक असून News18lokmat.com त्याच्याशी सहमत असेलच असं नाही.

First published: December 29, 2020, 8:47 PM IST

ताज्या बातम्या