काय सांगता! आता गाड्यांच्या नंबर प्लेटवर MH ऐवजी दिसणार 'BH'; अत्याधुनिक नोंदणी 'या' नागरिकांसाठी लाभदायक

नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट: आपल्या देशात खासगी वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. या वाहनांची नोंदणी, कर आकारणी, वाहन चालक परवाना इत्यादी सेवा ऑनलाइन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. टप्प्याटप्प्याने या यंत्रणेत सुधारणा करण्यात येत असून, अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. वाहनांचं रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) अर्थात नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक सुविधा आणण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. त्यानुसार आता देशभरात वाहनांचं ट्रान्स्फर अर्थात हस्तांतरण सुलभ पद्धतीनं व्हावे यासाठी बीएच सीरिज (BH-series) ही एक आधुनिक सुविधा दाखल करण्यात आली आहे. याद्वारे आता नवीन वाहनांची नोंदणी बीएच सीरिज अंतर्गत होईल. मनीकंट्रोल डॉट कॉम ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. यापुढे एकदा ‘बीएच सीरिज’अंतर्गत नोंदणी झालेलं वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ट्रान्स्फर (Vehicle Transfer from One State to another) करताना नवीन नोंदणीची गरज भासणार नाही. या सुविधेमुळे लोकांना त्यांची वाहनं देशभरातली सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ट्रान्स्फर करता येणं शक्य होईल, असं रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (Road Transport Ministry) जारी केलेल्या अधिसूचनेत (Notification) नमूद करण्यात आलं आहे. सध्या एखादा वाहन मालक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेला, तर तो फक्त 12 महिन्यांसाठी त्याच्या वाहनाची जुनी नोंदणी वापरू शकतो. 12 महिन्यांनंतर, तो ज्या राज्यात राहत आहे त्या राज्यात वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. तसंच सर्व प्रकारची कागदपत्रं सादर करावी लागतात आणि आणखीही काही प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. यामुळे वाहन ट्रान्स्फर (Vehicle Transfer) करणं हे अतिशय त्रासदायक ठरतं. ‘बीएच-सीरिज’ सुविधेमुळे वारंवार बदली होणाऱ्या खासगी वाहनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हे वाचा - Alert! 1 सप्टेंबरपासून बदलणार चेक पेमेंटची पद्धत, RBI चा नवा नियम लागू करणार बँक आता वाहन नोंदणी करताना 15 वर्षांसाठी रस्ते वाहतूक कर (Road Tax) भरावा लागतो. दुसऱ्या राज्यात गेल्यास पुन्हा 10 ते 12 वर्षांसाठी रस्ते वाहतूक कर भरावा लागतो. प्रत्येक राज्यात या कराचं प्रमाण वेगळं असतं; मात्र ‘बीएच सीरिज’मध्ये 10 लाख रुपये किमतीच्या वाहनासाठी 8 टक्के, 10 ते 20 लाख रुपये किमतीच्या वाहनासाठी 12 टक्के कर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय डिझेल वाहनासाठी 2 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाईल, तर इलेक्ट्रिक वाहनासाठी 2 टक्के सवलत देण्यात येईल. 14 वर्षांनंतर वाहनावर वार्षिक कर आकारला जाईल आणि जो आधीच्या कराच्या निम्मा असेल. सध्या ही सुविधा सुरक्षा दलाशी संबंधित नागरिक, राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी, सार्वजनिक कंपन्यांचे कर्मचारी आणि 4 किंवा अधिक राज्यांमध्ये कार्यालयं असलेल्या खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी यांना ऐच्छिक तत्त्वावर दिली जात आहे. या पद्धतीनं वाहनाचं रजिस्ट्रेशन करताना सुरुवात वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनच्या पहिल्या वर्षापासून सुरू होईल. त्यानंतर BH ही अक्षरं येतील. त्यानंतर अल्फान्यूमरिक असेल, अशी माहितीही रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे वाहन नोंदणी, कर आकारणी, वाहनाचे हस्तांतरण या सगळ्या प्रकिया एकदम सुटसुटीत होणार आहेत. खासगी वाहन मालकांसाठी हा फार मोठा दिलासा आहे.

• Follow us on