'मुलाच्या कमाईवर केवळ पत्नी आणि मुलांचा नाही, आई वडिलांचाही समान अधिकार'

'मुलाच्या कमाईवर केवळ पत्नी आणि मुलांचा नाही, आई वडिलांचाही समान अधिकार'

न्यायालयानं म्हटलं, की कोणत्याही व्यक्तीच्या कमाईवर केवळ त्याच्या पत्नी आणि मुलांचा (Wife And Childrens) अधिकार नसतो, तर वृद्ध आई वडीलही (Parents)त्याच्या कमाईमध्ये भागीदार असतात. न्यायालयानं याबाबत उदाहरण देताना म्हटलं, की कुटुंबातील कमावणाऱ्या सदस्याचा पगार हा कुटुंबासाठी केकसारखा असतो.

  • Share this:

नवी दिल्ली 06 मार्च : पोटगीप्रकरणी न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की कोणत्याही व्यक्तीच्या कमाईवर केवळ त्याच्या पत्नी आणि मुलांचा (Wife And Children) अधिकार नसतो, तर वृद्ध आई वडीलही (Parents) त्याच्या कमाईमध्ये भागीदार असतात. हा निर्णय देत न्यायालयानं स्पष्ट केलं, की पत्नी आणि मुलांशिवाय कोणत्याही व्यक्तीवर त्याच्या आई वडीलांचाही समान अधिकार आहे.

तीस हजारी स्थित प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपलिया यांच्या कोर्टाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. महिलेचं म्हणणं होतं, की तिच्या पतीची महिन्याची कमाई 50 हजारापेक्षा जास्त आहे. मात्र, तरीही तिला आणि तिच्या मुलांना केवळ 10 हजार रुपये पोटगी दिली जात आहे. मात्र, पतीनं म्हटलं, की माझी महिन्याची कमाई 37 हजार रुपये असून यातच त्याला स्वतःचा पत्नी आणि दोन मुलांचा खर्च उचलावा लागतो. याशिवाय आपल्या आई वडिलांचाही सांभाळ करावा लागत असल्याचं त्यानं म्हटलं आहे.

कोर्टाने सुरक्षा अधिकाऱ्यास महिलेच्या पतीच्या प्रतिज्ञापत्र संबंधित अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यावर प्रतिवादींनी योग्य तथ्य मांडले असल्याचे अधिकाऱ्याने अहवालात नमूद केले आहे. त्यांच्या आयकर खात्यानुसार त्यांचे मासिक उत्पन्न केवळ 37 हजार रुपये आहे. सोबतच रिपोर्टमध्ये हेदेखील सांगितलं आहे,की आई वडिलांच्या सांभाळाशिवाय त्यांच्या आजारपणाचा खर्चगी तोच करतो. न्यायालयानं ही बाब गंभीरतेनं घेतली. मात्र, पत्नीचं असं म्हणणं होतं,की तिच्या पतीचं अधिक कर्तव्य तिचा आणि तिच्या मुलांचा सांभाळ करणं आहे, त्यामुळे तिची पोटगी वाढवली जावी.

न्यायालयानं याप्रकरणी निकाल देताना पतीच्या पगाराचे सहा भाग केले. यातील दोन भाग त्याचे स्वतःचे, पत्नीची आणि मुलांचा प्रत्येकी एक एक तर आई वडिलांनाही प्रत्येकी एक असे भाग करण्यात आले. न्यायालयानं म्हटलं, की संबंधित व्यक्तीला प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला आपल्या पत्नी आणि मुलांना 12 हजार 500 रुपये द्यावे लागतील. न्यायालयानं याबाबत उदाहरण देताना म्हटलं, की कुटुंबातील कमावणाऱ्या सदस्याचा पगार हा कुटुंबासाठी केकसारखा असतो. याला बरोबर भागात कापून प्रत्येकानं खायचं असतं.

Published by: Kiran Pharate
First published: March 6, 2021, 8:29 AM IST

ताज्या बातम्या