काश्मिरमध्ये असं काय झालं की काही तासांतच पुन्हा सरकारने केली इंटरनेटबंदी

श्रीनगर, 26 जानेवारी : गेल्या सहा महिन्यांपासून काश्मिरच्या खोऱ्यात इंटरनेटवर बंदी करण्यात आली होती. काल शनिवारी 25 जानेवारी रोजी कमी गतीची इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र काल सायंकाळी तेथे पुन्हा इंटरनेटबंदी करण्यात आली आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणाऱ्या संविधानातील अनुच्छेद-370 रद्द केल्यामुळे तेथे अंहिसा वाढली होती. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी तेथील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. काश्मिर खोऱ्यातील प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे काश्मिरातील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शनिवारी काश्मिरात केवळ टूजी इंटरनेस सेवा सुरू करण्यात आली असून बॅंकिंग, शिक्षण, बातम्या, यात्रा, लोकोपयोगित सेवा, रोजगार आदी संदर्भतील तब्बल 301 वेबसाइटही सुरू करण्यात येणार आहेत.

कलम 370

आतापर्यंत जम्मू काश्मीरसाठी स्वतंत्र राज्यघटना होती. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांच्यात 26 ऑक्टोंबर 1947 मध्ये काश्मीरच्या विलिनीकरणाचा करार झाला होता. यानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले होते. मात्र भारत सरकारने कलम 370 रद्द करत काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आहे. त्याबरोबरच जम्मू - काश्मीर आणि लडाख असं काश्मीरचं विभाजन केलं जाणार आहे.

'इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. अपवादात्मक स्थितीतच इंटरनेट बंदी करता येऊ शकते. त्यामुळे सात दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,' असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने 10 जानेवारी रोजी दिला होता.

'काश्मीरमध्ये हिंसेचा जुना इतिहास आहे. इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य याचा समतोल साधला गेला पाहिजे. राजकारणात हस्तक्षेप करणं आमचं काम नाही. जगण्याच्या अधिकाराचं संरक्षण झालं पाहिजे. राजकीय विषयांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही,' असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.'कोणाच्याही स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. असं जर होत असेल तर त्याकडे लक्ष द्यायला हवं. इंटरनेट बंदी अपवादात्मक परिस्थितीतच घालता येणार. जिथं गरज आहे तिथं इंटरनेट सुरू करावं,' असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.