कोण आहेत IAS Nidhi Kesarwani? काय आहे दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वे प्रकरण? मुख्यमंत्री योगींनी दिलीय स्थगिती

गाझियाबाद, 4 मे : उत्तर प्रदेशामध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) यांनी भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात आघाडी उघडली आहे. आता मेरठ-दिल्ली एक्स्प्रेस वेच्या (Meerut-Delhi Expressway) भूसंपादनातील घोटाळ्याप्रकरणी योगी सरकारने बुधवारी मोठी कारवाई केली. गाझियाबादच्या माजी जिल्हाधिकारी निधी केसरवाणी यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वेवरील जमिनी आपल्या ओळखीच्या आणि नातेवाईकांकडून खरेदी करायला लावून जिल्ह्यात 20 कोटींहून अधिकचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

कोण आहेत निधी केसरवाणी?

दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वे जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या निधी केसरवानी या 2004 च्या बॅचच्या अधिकारी आहेत. सध्या निधी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संस्थेत उपसचिव आहेत. या घोटाळ्यात डीएम आणि इतर अधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांकडून स्वस्त दरात जमिनी खरेदी केल्या. त्यानंतर या लोकांच्या नातेवाईकांनी त्या विकत घेतल्यानंतर त्यांची अनेक पट जास्त दराने सरकारला विक्री करण्यात आली.

शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात जमीन खरेदी करून नातेवाईकांना मोठा नफा मिळवून दिला

गाझियाबादच्या जिल्हाधिकारी असलेल्या निधी केसरवाणी सध्या केंद्रीय आरोग्य विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत आहेत. 2004 बॅचची मणिपूर कॅडर IAS निधी 2016 मध्ये गाझियाबादची जिल्हाधिकारी बनल्या. या घोटाळ्यात अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांकडून स्वस्त दरात जमिनी विकत घेतल्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून खरेदी करून त्या अनेक पटीने जास्त दराने सरकारला विकल्याचा आरोप आहे. मेरठ विभागाचे माजी आयुक्त प्रभात कुमार यांनी या घोटाळ्याची चौकशी केली होती. यामध्ये गाझियाबादचे तत्कालीन डीएम निधी केसरवाणी यांच्यासह अनेक अधिकारी दोषी आढळले होते.

हे वाचा - 'एका आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा', सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात काय होते आरोप

तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एल. घनश्याम सिंह यांचा मुलगा शिवांग राठोड याने 30 सप्टेंबर 2013 रोजी नहल कुशालिया आणि हापूरच्या पाटणा मुरादनगर गावात 1582.19 रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने सात खसरा क्रमांकाची जमीन खरेदी केली. तर, येथे 1235.18 रुपये दराने बक्षीस देण्यात आले. 7 ऑगस्ट 2012 रोजी अधिग्रहणाची अधिसूचना यापूर्वीच काढण्यात आली होती. ही जमीन एक कोटी 78 लाख पाच हजार 539 रुपयांना खरेदी करण्यात आली आणि लवादानंतर त्याची किंमत 9 कोटी 36 लाख 77 हजार 449 झाली. अशा स्थितीत त्यांना 7 कोटी 58 लाख 71 हजार 910 रुपयांचा नफा झाला.

हे वाचा - शिमल्यात Yellow Alert; पाहा, जोरदार गारपीटीमुळे तयार झाली पांढरी चादर PHOTOS

दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गाचं काम जमिनीमुळे रखडलं आहे

चौकशीमध्ये अडकल्यामुळे दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गाचं सुमारे सहा किलोमीटरचं बांधकाम रखडलं आहे. डासना, कुशाळ्या, नहाळ आणि रसुलपूर सिक्रोड या चार गावांतील सुमारे 19 हेक्टर जमिनीचं संपादन रखडलं आहे. दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वेसाठी सहा एकर जमिनीचं अधिग्रहण (भूसंपादन प्रक्रिया) अडकून पडलं आहे. येथे या द्रुतगती मार्गाचा तीन किलोमीटरचा भाग त्यात अडकला आहे.