असंसदीय शब्द आणि आंदोलनावरील बंदीनंतर आणखी एक निर्णय; आता संसदेत 'या' गोष्टीवरही निर्बंध

मुंबई 16 जुलै : संसदेचं पावसाळी अधिवेशन (Winter Session of Parliament) काही दिवसांमध्येच सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदारांना विविध प्रकारचे निर्देश देण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने अससंदीय शब्दांची नवीन यादी (List of Unconstitutional words) जाहीर केली होती. या शब्दांना असंसदीय घोषित केलं असलं, तरी त्यांना वापरण्यास बंदी नसल्याचं नंतर लोकसभेच्या अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर विरोधी पक्षाला संसदेच्या आवारात कोणत्याही प्रकारची निदर्शनं वा धरणे आंदोलन (No Dharna in Parliament premises) करता येणार नाही असा निर्देश जारी करण्यात आला होता. यातच आता आणखी एका घोषणेची भर पडली आहे.

या नव्या निर्देशांनुसार, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान खासदार सभागृहात कोणत्याही प्रकारची पत्रकं, पॅम्फ्लेट किंवा फलक (Pamphlets, Leaflets or Placards banned in Parliament) घेऊन जाऊ शकत नाहीत. हिंदुस्थान टाईम्सच्या हवाल्याने TV9 हिंदीने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. या निर्देशात म्हटलं आहे, “स्थापित परंपरेनुसार कोणतंही साहित्य, प्रश्नावली, पत्रक, प्रेस नोट, पॅम्फ्लेट किंवा कोणत्याही प्रकारची प्रिटेंड किंवा तत्सम वस्तू सदनाच्या आवारात (Things that are banned in Parliament) माननीय सभापतींच्या पूर्व-परवागीशिवाय वितरित केली जाऊ नये. संसदेच्या आवारात कोणतेही फलक आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे.”

औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव, आता शिंदेंकडून घोषणा

संसदेच्या मागील काही सत्रांमध्ये, विशेषतः राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात गदारोळ केला होता. कित्येक वेळा फलक नाचवले गेले, विविध प्रकारची पत्रकं फाडण्यात आली होती. कित्येक वेळा अशी पत्रकं फाडून थेट अध्यक्षांच्या दिशेने फेकण्यात आली होती. या सर्व गोष्टींमुळे संसदीय कामकाजात अडथळा निर्माण झाला होता.

कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध

दरम्यान, संसद भवनाच्या परिसरात धरणं आंदोलन न करण्याच्या निर्देशांवरुन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने (CPM) केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. हा हुकूमशाही आदेश सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी पक्षाने केली आहे. “देशातील महत्त्वपूर्ण विषयांवर आपले मत मांडण्यासाठी संसदेत नेहमीच विरोधी-पक्षांनी आंदोलनं केली आहेत. भारतीय संसदेच्या सुरुवातीपासूनच हा एक लोकशाही अधिकार आहे.” असे सीपीएम पॉलिट ब्युरोच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

सोबतच, सीपीएमने असंसदीय शब्दांच्या सूचीलाही विरोध केला आहे. यामध्ये सरकारचा विरोध करणाऱ्या ‘अकार्यक्षम’ शब्दाचाही समावेश करण्यात आला आहे. सरकारचा कोणत्याही प्रकारे विरोध करण्यावर बंदी आणणारे हे आदेश त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि खासदारांच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहेत, असं सीपीएमने म्हटले आहे.

Ajit pawar Baramati : सरकार पडल्यावर अजित पवार बारामतीत, सत्ता असो वा नसो बारामतीचा विकास थांबणार नाही

हे आहेत असंसदीय शब्द

लोकसभा सचिवालयाने काही दिवसांपूर्वीच असंसदीय ठरवल्या जाणाऱ्या काही शब्दांची यादी (Unconstitutional words 2021) प्रसिद्ध केली होती. असंसदीय शब्द 2021 या यादीमध्ये जुमलाजीवी, बाल बुद्धी खासदार, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाळ चौकडी, हुकूमशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अकार्यक्षम, पिट्ठू अशा शब्दांचा समावेश होता.

यानंतर विरोधकांनी या यादीविरोधात गदारोळ माजवला. त्यावर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी स्पष्टीकरण देत, हे शब्द वापरण्यास बंदी नसून, केवळ असंसदीय घोषित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजे, योग्य संदर्भासह त्यांना कार्यवाहीतून हटवले जाऊ शकते.

धरणं-आंदोलनास मनाई

मान्सून सत्रापूर्वी राज्यसभेचे महासचिव पी. सी. मोदी यांनी जारी केलेल्या एका बुलेटिनमध्ये असं म्हटलं आहे, की संसद भवनाच्या परिसरात धरणं, प्रदर्शन, संप, उपोषण किंवा धार्मिक समारंभ करता येणार नाहीत. यावर काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. “विषगुरू का ताजा प्रहार.. धरना मना है” असे ट्विट करत त्यांनी हे बुलेटिन पोस्ट केले होते.

सरकार स्वतःचे खरे रूप दाखवणाऱ्या शब्दांना असंसदीय ठरवत आहे, आणि आता आंदोलन देखील करण्यास मनाई करत आहे असं म्हणत विरोधी पक्ष हे निर्देश मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.